Union Budget 2026 Sports Sector: क्रीडा क्षेत्राला बळ, मात्र ज्येष्ठ नागरिक नाराज

यावर्षीचे अर्थसंकल्प क्रीडा क्षेत्रासाठी चांगले बजेट आहे. क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शकता यावी, हा 2025 चा कायदा पारीत केला. त्यामुळे खेळाडूंचा क्रीडा संघटनांमध्ये सहभाग वाढणार आहे. क्रीडा साहित्याच्या आयातीवर भर द्यावा लागत होता. त्यामुळे त्याचा खेळाडूंवर भार वाढत होता. लहान क्रीडा साहित्य बनविणाऱ्या इंडस्ट्रीजला यामधून चालना मिळून कमी दरात साहित्य उपलब्ध होईल. 2036 च्या ऑलिम्पिकचा विचार केला आहे. जागतिक क्रीडा साहित्याचे केंद्र असल्याने शालेय स्तरावरून खेळाडू हेरले जातील. त्यांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षक मिळतील. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी शासनाकडून मदत झाली, तर आपला देश क्रीडा क्षेत्रातही महासत्ता होण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.

पर्वतीय भागांच्या आर्थिकदृष्ट्‌‍या शाश्वत विकासावर आणि ट्रेकिंग-गिर्यारोहणाला पर्यटन क्षेत्रात धोरणात्मक स्थान देण्यात आले. भारताला ट्रेकिंग आणि गिर्यारोहणाचे जागतिक केंद्र बनविण्याची दिशा आहे. योग्य धोरण, सुरक्षितता मानके, प्रशिक्षित स्थानिक मार्गदर्शक, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग यामुळे भारत जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग व गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो. साहसी संस्कृती ही केवळ खेळ नाही; ती शारीरिक तंदुरुस्ती, संघभावना आणि पर्यावरणाबद्दलची जबाबदारी यांचा संस्कार घडवते. आजच्या तरुण पिढीसाठी ही संस्कृती रुजविणे ही काळाची गरज आहे. नियोजनबद्ध गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनामुळे डोंगराळ भागांचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि भारताची ओळख जगभरातील साहसी पर्यटकांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून निर्माण होईल. आता प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे भारताला साहसाच्या जागतिक नकाशावर अग््रास्थानी नेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

या अर्थसंकल्पामध्ये नवोदित खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारी योजना जाहीर करण्यात आली. तळागाळातील खेळाडूला यामधून न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर खेलो इंडियासारख्या योजनेलाही प्रोत्साहन दिल्याने राष्ट्रकुल, एशियन आणि ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंची पदके वाढतील. त्याचबरोबर महत्त्‌‍वाचा भाग असलेल्या क्रीडा साहित्याचा भार खेळाडूंवरील कमी होणार असून, क्रीडा साहित्यनिर्मितीची तरतूद योग्य आहे.

खेलो इंडिया मिशनचा 10 वर्षांचा आराखडा म्हणजे क्रीडा क्षेत्रातील क्रीडापटूंना आपापल्या क्रीडा क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने करिअर करण्याची व आपले क्रीडा स्वप्न साकार करण्यासाठी मिळालेली एक संधीच म्हणावी लागेल. त्याचप्रमाणे क्रीडा साहित्य हे स्वदेशी राहणार ही एक अभिमानाची गोष्ट झाली. तळागाळातील खेळाडूंना न्याय मिळेल. परंतु, हे सर्व यशस्वी होण्यासाठी ‌’एक खेळ एक संघटना‌’ होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्या बेकायदेशीर संघटना आहेत जे खेळाडूंची व शासनाचीसुद्धा फसवणूक करतात त्यांना आळा घातला गेला पाहिजे. तेव्हाच या योजना खऱ्या अर्थाने न्यायकारक ठरतील.

देशात वास्तव्यास असलेल्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी आहे. अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांचे आरोग्य असो वा पेन्शन योजनेबाबत योजना जाहीर होणे असते. ज्येष्ठांना यामुळे आधार मिळतो. पण, अर्थसंकल्पात आम्हा ज्येष्ठांसाठी कोणतीही योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. रेल्वे सवलतही पुन्हा सुरू केलेली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे.

ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भात आम्ही सातत्याने प्रत्यक्ष भेटून, निवेदनाद्वारे विविध मागण्या केल्या आहेत. पण, केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कोरोना काळात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची रेल्वेची सवलत बंद करण्यात आली होती. त्याबाबत आम्ही फेस्कॉमच्या वतीने ही सवलत पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी पाठपुरावा करीत आहोत. पण, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्येही त्याविषयी विचार केला गेलेला नाही. ज्येष्ठांसाठी आरोग्य योजनाही जाहीर करण्यात आलेली नाही. एकंदरीत, देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.

2026 चे बजेट हे भारताला विकसित भारत करण्यासाठी असून, या बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजना आखलेल्या आहेत. तसेच, उद्योगवाढीसाठी अनेक प्रोव्हिजन्स या बजेटमध्ये दिसतात. त्यामुळे औद्योगिक विकास झपाट्याने व त्यातून रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल, असे दिसते. हे बजेट उद्योगासाठी चांगले आहे. परंतु, पुणे परिसर फार मोठ्या प्रमाणावर भारत सरकारला रेव्हेन्यू देत असूनसुद्धा पुणे परिसरात पायाभूत सुविधा फार कमी आहेत. पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पॅकेजची गरज अपेक्षित होती ती या बजेटमध्ये मिळताना दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला कामगार व मध्यम वर्गासाठी या बजेटमुळे निराशा हाती आली आहे. सामान्य माणसासाठी व मध्यमवर्गासाठी कुठलीही टॅक्स रिलीफ या बजेटमधून मिळाली नाही, उलट महागाई वाढून याचा बोजा सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणार आहे, मध्यमवर्गाला या बजेटमध्ये काहीच सवलत मिळाली नाही. या बजेटमध्ये अनेक लेबर कोर्ट तयार करण्यासाठी प्रोव्हिजन्स केलेल्या आहेत, याचाच अर्थ भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर विवाद वाढणार आहेत, हे याचे द्योतक आहे. त्यामुळे हे बजेट ‌‘थोडी खुशी, थोडा गम‌’ असे आहे.

आत्मनिर्भर भारत योजनेला गती व महिलावर्ग केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. ग््राामीण भागातील मुलींना कौशल्य असूनही शहरात निवासाची सोय नसल्याने उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. परंतु, आता प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह बांधणार असल्याने त्यांच्या विकासाला वाव मिळेल. हा अर्थसंकल्प ‌’युवाशक्तीचे बजेट‌’ म्हणून सादर करण्यात आला असून गरीब, शेतकरी, युवा आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्देशपूर्ण सातत्य दिसून येते. सार्वजनिक भांडवली खर्चातील वाढ, एमएसएमईसाठी लक्ष्यीत वित्तपुरवठा, उच्च-प्रिसिजन टूलरूम्स आणि पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनामुळे देशाची स्पर्धात्मकता दीर्घकालीन पातळीवर बळकट होईल, अशी प्रतिक्रिया तौरल इंडियाचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक भरत गिते यांनी व्यक्त केली. स्वदेशीकरण, रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देतानाच आरोग्य, रेल्वे आणि प्रगत उत्पादनक्षेत्रासाठी भविष्यात अधिक क्षेत्रनिहाय प्रोत्साहनाचा वाव ठेवणारा हा अर्थसंकल्प आहे.