पुणे: विनाअनुदानितवरून अनुदानितवर बदलीचे अधिकार केवळ शिक्षण आयुक्तांना आहेत. परंतु त्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाला देण्यात येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तांनी प्राथमिक, तसेच माध्यमिकच्या संचालकांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, तसेच अनुदानित शाळांमधील पदभरती आणि बदलीच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकरणांची काटेकोर तपासणी करून स्वयं स्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाने दिले आहेत. विशेषतः न्यायालयात रिट याचिका दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णयासाठीचे प्रस्ताव वेळेत सादर केले जात नसल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळा अथवा तुकड्यांमधून अंशतः अनुदानित किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळा अथवा तुकडीतील रिक्त पदांवर बदली करण्यासंदर्भातील अधिकार शिक्षण आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित प्रकरणांची कागदपत्रे, लागू नियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकांच्या आधारे सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.
संबंधित प्रकरणांतील प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वीही देण्यात आले होते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये अंतिम निर्णयासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांचा विचार करूनही आवश्यक कार्यवाही वेळेत होत नसल्याबद्दल शिक्षण आयुक्तालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची आवश्यक कागदपत्रांसह छाननी करून ते शिक्षण आयुक्तांच्या लॉगिनवर विनाविलंब सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रस्तावांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे, नियमांनुसार केलेली तपासणी आणि स्वयं स्पष्ट शिफारशी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने तत्परतेने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
दिरंगाई करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
प्रलंबित प्रकरणांबाबत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, अशी स्पष्ट ताकीद शिक्षण आयुक्तांनी दिली आहे. त्यामुळे पदभरती आणि बदलीच्या प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब करणाऱ्या यंत्रणेवर आता जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे.