पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे कामकाज फेब्रुवारीअखेर आटोपणार आहे. त्यामुळे या हिंसाचाराशी संबंधित सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद लेखी स्वरूपात 29 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. याबाबतची नोटीस शुक्रवारी (9 फेब्रुवारी) आयोगाचे सचिव व्ही. व्ही. पळणीटकर यांनी जारी केली. कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 मध्ये हिंसाचार झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मलिक असा दोन सदस्यीय आयोग स्थापन केला.
या आयोगाकडून मुंबई आणि पुण्यात साक्ष नोंदविणे, उलटतपासणी घेण्यात आली. मुंबईतील आयोगाचे कामकाज आटोपण्यात आले आहे. पुण्यात आयोगाने विविध राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, या भागातील ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, पोलिस अधिकारी आदी विविध जणांची साक्ष, उलटतपासणी घेण्यात येत आहे. सध्या आयोगाकडून पुण्यात एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या हर्षाली पोतदार यांची उलटतपासणी विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे हे घेत आहेत. सोमवारी (12 फेब्रुवारी) वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर आणि त्यानंतर तत्कालीन हवेलीच्या प्रांताधिकारी आणि विद्यमान पुण्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना पाचारण करण्यात आले आहे. त्यानंतर आयोगाचे कामकाज संपणार आहे.
दरम्यान, आयोगाकडून सुनावणी घेण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व पक्षकारांच्या वकिलांनी त्यांचा युक्तिवाद लेखी स्वरूपात 1 मार्चपूर्वी आयोगाकडे सादर करावा, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमीमांसा करणे, ही घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्ती किंवा संघटना कारणीभूत होत्या काय हे शोधणे, या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने केलेल्या तयारीचा अहवाल केला जाणार आहे.
भीमा कोरेगाव येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय फेब—ुवारी 2018 मध्ये घेतला. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मल्लिक या हे या समितीचे सदस्य आहेत. चौकशी आयोग कायद्यानुसार ही समिती चार महिन्यांत चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करणार होता. मात्र, त्यानंतर आयोगाला सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगाचे पुणे आणि मुंबईत कामकाज चालले. मुंबईतील कामकाज आटोपल्यानंतर पुण्यात कामकाज सुरूच ठेवण्यात आले होते. आयोगाला शेवटची मुदतवाढ ऑक्टोबर 2023 मध्ये देण्यात आली होती.
हेही वाचा