धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आजारांचा धोका कमी करण्यासाठी सुरक्षित निकोटीन पर्यायांना परवानगी देणाऱ्या देशांमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण झपाट्याने घटत असल्याचे एका नव्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. थोलोस फाउंडेशन या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिकेत जपान आणि स्वीडन यांसारख्या देशांचे उदाहरण देत असे म्हटले आहे की, वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित कमी-हानिकारक निकोटीन पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
या अहवालानुसार ज्या देशांनी पारंपरिक तंबाखू उत्पादनांऐवजी पर्यायी निकोटीन उत्पादने स्वीकारले आहेत, तेथे धूम्रपानाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. प्रौढ धूम्रपान करणाऱ्यांना तंबाखू नियंत्रण धोरणांसोबतच कमी जोखमीचे आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या तपासलेले निकोटीन पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास धूम्रपानाचे प्रमाण वेगाने कमी होते आणि त्यासोबतच तंबाखूमुळे होणाऱ्या आजारांमध्येही घट होते, असे या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात जपान आणि स्वीडन या दोन देशांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. जपानमध्ये गरम तंबाखू उत्पादने (heated tobacco products) उपलब्ध झाल्यानंतर धूम्रपानाच्या प्रमाणात मोठी घट झाली. २०१६ मध्ये तंबाखू गरम करणारी प्रणाली बाजारात आल्यानंतर काही वर्षांतच पुरुषांमधील धूम्रपानाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. २०२० पर्यंत हे प्रमाण प्रथमच ३० टक्क्यांपेक्षा खाली आले आणि पाच वर्षांत सुमारे ३२ टक्क्यांनी घट झाली.
स्वीडनमध्येही अशाच प्रकारचा अनुभव दिसून आला. तेथे तोंडी निकोटीन उत्पादने, विशेषतः स्नस आणि निकोटीन पाउचचा वापर वाढल्यानंतर धूम्रपानाचे प्रमाण सातत्याने कमी झाले. २०२३ पर्यंत स्वीडनमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण फक्त ५.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले असून हा देश ‘स्मोक-फ्री’ कडे वाटचाल करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या देशांनी सिगारेटवर पूर्ण बंदी घालून नव्हे, तर प्रौढ धूम्रपान करणाऱ्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या तपासलेले आणि नियमनबद्ध पर्याय उपलब्ध करून देऊन ही घट साध्य केली आहे. ग्राहकांच्या निवडीला पर्याय देणाऱ्या या धोरणामुळे अनेकांनी पारंपरिक सिगारेट सोडून तुलनेने कमी हानिकारक पर्याय स्वीकारले.
भारतात मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये भारताने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टम (ENDS) वर बंदी घातली. या बंदीमध्ये तंबाखू गरम करणारी उत्पादनेही समाविष्ट करण्यात आली. भारतात या उत्पादनांचे स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही, तसेच जपान, स्वीडन, यूके, अमेरिका आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांतील उपलब्ध वैज्ञानिक व प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित पुराव्यांचाही विचार झालेला नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
यामुळे भारतातील प्रौढ धूम्रपान करणाऱ्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित पर्याय उपलब्ध नाहीत. परिणामी धूम्रपानामुळे होणारी हानी कमी करण्यासाठी उपलब्ध असलेली साधने वापरली जात नाहीत आणि ग्राहकांच्या निवडीवरही मर्यादा येतात.
अहवालातील निष्कर्षांवर भाष्य करताना लोरेन्झो मोंटानरी यांनी सांगितले की, सुरक्षित निकोटीन पर्याय जगभरात अनेकांचे प्राण वाचवत आहेत. स्वीडन आणि जपानचा अनुभव तसेच यूके, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि फ्रान्समध्ये दिसून आलेले परिणाम हे दाखवून देतात की लोकांना सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास ते मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा स्वीकार करतात. त्यांच्या मते, धूम्रपानाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारांनी आपल्या नागरिकांना कमी-जोखमीचे पर्याय निवडण्याची संधी द्यावी.
भारतात तंबाखूमुळे होणाऱ्या आजारांचा भार जगातील सर्वाधिक देशांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे कमी जोखमीच्या निकोटीन उत्पादनांवरील बंदीचा पुनर्विचार केल्यास सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा फायदा होऊ शकतो, असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. युवकांचे संरक्षण करतानाच प्रौढांना सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून देणारी विज्ञानाधारित धोरणात्मक चौकट तयार केल्यास भारताला धूम्रपानामुळे होणारी हानी कमी करण्यास मदत होऊ शकते.