पुणे: ऊस नियंत्रण आदेश 2026 हा जुन्या 1966 चा मूळ आदेश बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने दिनांक 20 मेपर्यंत सूचना, हरकती मागविल्या असल्या तरी प्रस्तावित बदल हे शेतकरी हिताचे कमी आणि साखर कारखानदारांच्या फायद्याचे अधिक आहेत.
अशा शेतकरीविरोधी बदलांना प्राधान्य देऊन केंद्राने जर साखर कारखानदारांच्या हिताच्या तरतुदी केल्यास आमचा त्यास कडाडून विरोध राहील आणि प्रचंड मोठ्या आंदोलनाची भुमिका घेतली जाईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शेतकऱ्यांविरोधात कायद्यातील प्रस्तावित बदल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुचविण्यामागे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हुशारीचा समावेश असल्याचा आरोपही पाटील यांनी यावेळी बोलताना केला.
एफआरपीचा निर्धारित उतारा (बेस रेट) 10.25 टक्क्यांऐवजी पुर्वीप्रमाणे 8.50 टक्के करावा, दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची 25 किलोमीटरची अट रद्द करावी, भार्गव समितीच्या शिफारशीनुसार सरसकट उपपदार्थांमधील 50 टक्के नफ्याची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावी, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर संकुल येथे सोमवारी (दि.11) पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांवर प्रस्तावित कायदा बदलावर चर्चा केली. यावेळी साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी, सह संचालक सचिन रावल (अर्थ), प्रकाश अष्टेकर (प्रशासन),अविनाश देशमुख (उपपदार्थ), महेश झेंडे (विकास) हे अधिकारी तसेच शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, शिवाजीनाना नांदखिले, बाळासाहेब पठारे, राहुल म्हस्के, आनंद भालेकर, लक्ष्मण पाटील, ॲड माणिक शिंदे, उत्तम पाअील, वस्ताज दौंडकर, बाबुराव दौंडकर यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्तांना दिले. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
शेतकरी संघटनेच्या मागण्या:
शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डरमधील ग्राहकाला वाजवी दरात साखर उपलब्धता व्हावी हा मजकूर वगळण्यात यावा.
कारखानदारांनी 14 दिवसांत एफआरपीची रक्कम न दिल्यास साखर कारखाना, प्रशासन व संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशिर तरतूद करण्यात यावी.
एफआरपीची रक्कम घेण्यासाठी साखर कारखानदार व शेतकऱ्यांमध्ये ऊस दरासंदर्भात जी कराराची तरतूद केली आहे, ती रद्द करण्यात यावी.
एक टन साखरेबरोबर 600 लिटर इथेनॉल हे समीकरण अशास्त्रीय व चुकीचे असल्याने ते रद्द करुन केंद्र सरकारची अधिकृत संस्था असलेल्या नॅशनल शुगर इन्स्टिट्युट,कानपूर यांच्या अहवालानुसार एक टन ऊसापासून तयार होणारे इथेनॉलचे प्रमाण कायद्यात अंतर्भुत करण्यात यावे.
सी.रंगराजन समितीने शेतकरी हिताच्या शिफारशींचा अंतर्भाव प्रस्तावित बदलात करावा.