किशोर बरकाले
पुणे: केंद्र सरकारने साखरेच्या वाढत्या दरवाढीला आळा घालण्यासाठी अखेर कारवाईची पावले उचलली आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अन्वये आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ नुसार कोणत्याही डीलर, एजंट किंवा मोठ्या ग्राहकाला साखर विकल्यानंतर कारखान्याच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती वगळता कोणत्याही साखर कारखान्याने आपल्या आवारात सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखरेचा साठा ठेवू नये, असे महत्त्वपूर्ण बंधन घातले आहे. त्यामुळे साखरेच्या सट्टेबाजीला ब्रेक लागण्याची अपेक्षा असून, बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहून तेजीला ब्रेक लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
साखरेचा अहवाल सादर करणे, विक्री आणि प्रत्यक्ष उचल (फिजिकली लिफ्टिंग) यासंबंधीच्या तरतुदींचे पालन करण्याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे संचालक अरविंदकुमार रावत यांनी शुक्रवारी (दि. १४) देशातील सर्व साखर कारखान्यांना या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच, या सूचनांची अंमलबजावणी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहतील. सात दिवसांच्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांकडे त्रुटी आढळल्यास सरकारी प्राधिकरणांकडून त्वरित योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिलेला आहे.
दै. 'पुढारी'ने साखरेची वाढती दरवाढ आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी ''निविदांमधील साखर खरेदी व्यवहार पूर्णत्वास हवी सात दिवसांचीच मुदत" असे वृत्त दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी प्रसिध्द केले होते. त्याची दखल घेत केंद्राने हे बंधन घातल्याचे स्पष्ट झाले. कारखान्यांना मंजूर केलेल्या मासिक कोट्यापेक्षा कमी साखरेची विक्री करीत आहेत. विभागामार्फत अलिकडेच घेण्यात आलेल्या साखरेच्या साठ्याच्या प्रत्यक्ष पडताळणी मोहिमेदरम्यान ही तफावत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये साखरेच्या साठ्याबाबत दिशाभूल करणारी किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या कोणत्याही साखर कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त आहेत. या विभागाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, काही साखर कारखाने महिन्याच्या सुरुवातीला साखरेची विक्री करतात, परंतु खरेदीदारांकडून त्याची प्रत्यक्ष उचल (डिस्पॅच /लिफ्टिंग) महिन्याच्या अखेरीपर्यंत केली जाते. या पद्धतीमुळे बाजारात साखरेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो. काही साखर कारखाने सट्टेबाजीसारख्या (स्पेक्युलेटिव्ह) व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असल्याचे सध्याचे चित्र पाहून साठ्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
ऑक्टोबरमधील उत्पादित साखर विक्रीस परवानगी
साखरेच्या बाजारातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये उत्पादन सुरू करणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऑक्टोबर २०२६ मध्ये उत्पादित झालेली साखर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत विक्री करण्यास परवानगी दिली जाईल. यावरून साखरेच्या दरवाढीस आळा घालण्यासाठी ही महत्त्वाची उपाययोजना मानली जात आहे.