पुणे : भारताच्या ‘क्रीडा राष्ट्र स्वप्नासाठी हा केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे’. प्रामुख्याने 2036च्या ऑलिम्पिक यजमान पदासाठीची दावेदारी आणि ‘मिशन ऑलिम्पिक’ या बाबी केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. या सर्वाचा विचार करता केंद्राच्या अर्थसंकल्पात क्रीडाक्षेत्राला अधिक स्थान देणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात क्रीडा मंत्रालयाला 3,794 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. 2026 मध्ये हा आकडा 4,500 कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी ऑलिम्पिक आणि भारताची 2036 ऑलिम्पिकसाठीची दावेदारी पाहता जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षणासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. केंद्राच्या वतीने खेलो इंडिया ही मोहीम राबवली जात असून, त्याचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. ग््राामीण भागातील खेळाडूंना शोधण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’च्या निधीत 25 ते 30 टक्के वाढ गरजेची आहे.
गरीब घरातील खेळाडूंचा सराव आर्थिक अडचणींमुळे थांबू नये, यासाठी ‘खेलो इंडिया शिष्यवृत्ती’ वाढवण्याची मागणी होत आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक आधुनिक क्रीडा संकुल असावे, या उद्देशाने खेलो इंडिया केंद्रांची संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. क्रीडा उपकरणे उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना जाहीर करण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरून भारत क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र बनू शकेल. महागड्या क्रीडा उपकरणांवरील जीएसटी कमी केल्यास खेळाडूंना दिलासा मिळू शकतो.
2030 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि 2036 च्या ऑलिम्पिकसाठी तयारी म्हणून ’स्पोट्र्स सिटी’ आणि अत्याधुनिक स्टेडियमसाठी विशेष पॅकेजची अपेक्षा आहे. क्रीडा पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती किंवा पीपीपी मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करणाऱ्या ’हाय-परफॉर्मन्स सेंटर्स’साठी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विज्ञान आणि संशोधन संस्थेसाठी अधिक निधीची तरतूद होऊ शकते.