पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडचे भूसंपादन गतीने सुरू झाले आहे. अवघ्या वीस दिवसांत 125 एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून, त्यासाठी 250 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादनाला गती मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रुंदीच्या रिंगरोडसाठी भूसंपादन केले जात आहे. 5 जुलैपासून पश्चिम भागातील मार्गांच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटिसा देण्यास सुरुवात करण्यात आली. जमीनमालकांना विश्वासात घेऊन संमती निवाड्याने जमीन घेताना भूधारकांना 25 टक्के अधिक मोबदला दिला जात आहे. जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीच्या बैठकीत संमतीचा विकल्प सादर करणे व करारनामा करण्यास 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ती मुदत आता 21 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. भूसंपादन प्रक्रियेशी संबंधित 35 गावांतील एकूण 16 हजार 940 खातेदारांपैकी 8 हजार 30 खातेदारांनी भूसंपादनासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यापैकी 275 खातेदारांना 125 एकर जमिनीच्या मोबदल्यात 250 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
पूर्व भागात मावळातील 11, खेडमधील 12, हवेलीतील 15, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील 11, मुळशीतील 15 आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी 695 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यानुसार जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया यापूर्वीच पार पडली आहे. तर खेड तालुक्यात भूसंपादनासाठी 11 ऑगस्ट रोजी बैठक घेतली जाणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
संमतीने निवाडा करण्यास शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद मिळत असून, जमीन ताब्यात देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी वेळ लागत आहे. 21 ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र आणि करारनामा प्राप्त न झाल्यास उर्वरित भूधारकांची संमती नाही, असे समजून 25 टक्के वाढीव मोबदल्याशिवाय भूसंपादनाचा निवाडा प्राधिकृत भूसंपादन अधिकार्‍यांकडून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी संमती द्यावी.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे
हेही वाचा