पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या भूमी अभिलेख नोंदीनुसार जमिनीचा तपशील अद्ययावत न केलेल्या, बँक खाती आधार संलग्न व ई-केवायसी न केलेल्या शेतकर्‍यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या लाभासाठी समावेश करण्यास अद्यापही वाव आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने 6 डिसेंबर 2023 ते 15 जानेवारी 2024 या कालावधीत गावपातळीवर 45 दिवसांची विशेष मोहीम राबविण्याच्या आदेश दिला आहे.
केंद्राच्या आदेशानुसार कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महसूल, ग्रामविकास व कृषी या विभागांनी सर्व समन्वयाने राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांना पी. एम. किसान योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी या विशेष मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
शेतकर्‍यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरिता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान ) योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षांखालील अपत्ये) दोन हजार रुपये प्रतिहप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यांत प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये लाभ देण्यात येत आहे. लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ई-केवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब पी. एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत.
या मोहिमेमध्ये लाभार्थींची स्वयंनोंदणी व ई-केवायसीसाठी राज्यातील सर्व सामाईक सुविधा केंद्र (सीएससी), तर आधार संलग्न बँक खाती उघडण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांनाही सहभागी करण्यात आले आहे. या विशेष मोहिमेमध्ये ग्रामस्तरीय अधिकारी/कर्मचारी लाभार्थींची योजनेतील सद्य:स्थिती तपासणे व ई-केवायसी करणे, पोर्टलवर नोंदणी करताना जमिनीचा तपशील भरणे, फेस ऑथेंटिकेशन अ‍ॅपचा वापर करून ई-केवायसी करणे यासाठी शेतकर्‍यांना मदत करतील, अशी माहिती कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे यांनी दिली.
हेही वाचा