माणिक पवार
नसरापूर: गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवरे (ता. भोर) येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध कारणांसाठी सतत संपादित केल्या जात आहेत. त्याबदल्यात या शेतकऱ्यांना नोकरीची, पुनर्वसनाची हमी मिळत नाही. तसेच मोबदलाही मिळत नाही. परिणामी, शिवरेकरांत अक्षरशः आर्थिक कणा मोडला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
शिवरे हे निसर्गाने नटलेल्या आणि बागायत शेतशिवारने सजलेले गाव. मात्र, गेल्या ३५ वर्षांपासून शासनाकडून विविध प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन केले जात आहे. येथील जमिनी कधी महामार्ग, रस्ते विकास महामंडळ, वीज महामंडळाला, तर कधी रस्ता रुंदीकरणाला संपादित केल्या जात आहेत. यामुळे शेतीचे तुकडे होऊन शेतकरी अल्पभूधारक आणि भूमिहीन होत आहे.
पुणे-सातारा महामार्ग एकेकाळी बोरमाळ - शिवरे - वरवे- काळूबाई मंदिरपासून पुढे शिरवळ असा जात होता. काही कालावधीनंतर बाहेरून हा महामार्ग काढला गेला. यात अनेकांच्या जमिनी गेल्या. सध्या सुरू असलेल्या रिंगरोडसाठी पुलाची वाडी, कानिफनाथवस्ती, नाईकवस्ती, अमृतसरोवर लगत असे एकूण तब्बल १२३ एकर जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यातच आता वीज महामंडळाच्या मनोऱ्यासाठी १३ शेतकऱ्याच्या जमिनीवर भूसंपादनाची टांगती तलवार आहे.
अति उच्चदाबाची ४०० के.व्ही. जेजुरी, विंझर-हिंजवडी मार्गावरून प्रस्तावित विद्युतवाहिनी लाईन शिवरे येथून जात आहे. एकूण ९७.५ किलोमीटर लांबीची दुहेरी परिपथ वाहिनीसाठी शिवरे गावातून जवळपास साडेतीन किलोमीटर शेती झोनमधून जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. विजेसाठी जाणाऱ्या बाधित जागेत शासन कुठल्याही व्यावसायिक कामासाठी अथवा घर बांधण्यासाठी परवानगी देणार नाही.
दरम्यान, मनोरे उभारणीसाठी पूर्वकल्पना न देता जागा अधिग्रहणाला आलेल्या महापारेषण अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी पिटाळून लावले होते. वारंवार होणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी शिवरे गावातील बागायती जमिनी संपादित केली जाते. मात्र, बाधित शेतकऱ्यांना यामुळे शिवरे गावावर जणू भूसंपादनाची कुऱ्हाड चालविली जात असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.