पुणे

Pune News : पुण्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा श्वास कोंडला; इमारतीच्या पॅसेजमधील तात्पुरत्या बांधकामाचा परिणाम

अमृता चौगुले
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : इमारतीच्या मोकळ्या जागेत तात्पुरत्या स्वरूपात केलेले बांधकाम, महिनोन् महिने आवारातील बंद असलेल्या खिडक्या तसेच कोर्टरूममध्ये खिडक्यांच्या तोंडाला ठेवलेले कागदपत्रांचे गठ्ठे अन् कपाट, यांमुळे न्यायालयाचाच श्वास कोंडला आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील नव्या इमारतीत अनुभवाव्या लागणार्‍या या गोष्टींमुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणार्‍या पक्षकारांसह वकीलवर्ग हैराण झाले असून, नव्या इमारतीमध्ये थांबणे मुश्कील झाले आहे.
जिल्हा न्यायालयात दररोज हजारो नागरिकांची ये-जा सुरू असते. यामध्ये नव्या इमारतीमध्ये सर्वाधिक नागरिकांची वर्दळ दिसून राहते. तीन मजली असलेल्या या इमारतीमध्ये पूर्वी पॅसेज मोकळा असल्याने पुरेशी हवा खेळती राहत होती. सद्य:स्थितीत मात्र तीनपैकी तळमजल्यासह पहिल्या व तिसर्‍या मजल्यांच्या मोकळ्या पॅसेजमध्ये तात्पुरते बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पूर्वीसारखी हवा येत नाही.
न्यायालयात येणार्‍या व्यसनाधीन पक्षकार व त्यांच्या नातेवाइकांमुळे जिना तसेच अन्य ठिकाणच्या खिडक्या पूर्वीपासूनच बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. याखेरीज कोर्टरूममधील खिडक्या या कागदपत्रे व कपाटांच्या आड गेल्याने या ठिकाणीही पुरेशी हवा नसल्याने आहे त्या परिस्थितीत पक्षकारांसह वकीलवर्गाला न्यायालयीन कामकाजात सहभागी व्हावे लागत आहे. एकीकडे न्यायालयातील गर्दी वाढत असताना उभारण्यात आलेल्या बांधकामांमुळे न्यायालयातील हवेचे गणित बिघडल्याने पक्षकारांसह वकिलवर्गाला मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

मोकळ्या पटांगणात तात्पुरते कार्यालय

  • तळमजला हिरकणी कक्ष, सुरक्षा कक्ष
  • पहिला मजला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण वकील कक्ष
  • तिसरा मजला सहायक सरकारी वकील कक्ष
न्यायालयात खासगी कामासंदर्भात आलो आहे. मात्र, इथे बसायला जागा नाही, तसेच पुरेशी हवाही नसल्याने कोंडल्यासारखे वाटत आहे. त्यामुळे खाली येऊन कट्ट्यावर बसलो आहे.
– विकास कांबळे, पक्षकार
मोकळ्या जागेत कक्ष उभारणीमुळे न्यायालयातील हवेचे गणित बिघडले आहे. कोर्टरूममधील कागदपत्रे व कपाटांसाठी एक रूम तयार करून त्या ठिकाणी कोर्टनुसार विभाग करून तेथे ठेवल्यास जागा मोकळी होऊन सर्व खिडक्या उघड्या करता येतील. सध्या न्यायालयात जागा अपुरी असली तरी न्यायालयीन घटकांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
– अ‍ॅड. रणजित हांडे, फौजदारी वकील
हेही वाचा
SCROLL FOR NEXT