पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात म्हणून एकवेळ एकरकमी 3 हजार रुपये त्यांच्या बचत खात्यात थेट वितरण करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणार्‍या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदी करण्याकरिता तसेच त्यांचे मन:स्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्र इत्यादीद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता या योजनेच्या माध्यमातून 3 हजार रुपये त्यांना मिळणार आहे.
पात्र ज्येष्ठ लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता आणि दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने उपकरणे खरेदी करता येतील, त्यामध्ये चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड, स्टिक, व्हीलचेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नी-ब्रेक्स, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर यांचा समावेश असून राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगा उपचार केंद्र मनस्वास्थ्य केंद्र, मनशक्ती केंद्र , प्रशिक्षण केंद्रात त्यांना सहभागी होता येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यामार्फत माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियान अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रीनिंग घरोघरी जाऊन करण्यात येते, त्या सर्वेक्षणाबरोबरच या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकास्तरावर आयुक्त महानगरपालिका व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांची समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत वयाची 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून 480 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ज्येष्ठांना मदतीचा आधार मिळणार आहे.
– सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग.
हेही वाचा