Purandar Airport Illegal Plotting Pudhari
पुणे

Purandar Illegal Plotting: सासवडच्या प्रशासकीय संकुलात ‘जनसेवे’च्या नावाखाली दलालीचा बाजार? नागरिकांच्या आर्थिक लुटीच्या तक्रारी

सातबारा, फेरफार, दाखले अन् जमीन व्यवहारांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना हेरल्याचा आरोप; अधिकृत शुल्कापेक्षा हजारो रुपये उकळल्याची चर्चा

पुढारी वृत्तसेवा

अमृत भांडवलकर

सासवड: पुरंदर तालुक्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभपणे मिळाव्यात, यासाठी उभारलेले सासवडचे प्रशासकीय संकुल आता काही कथित मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे चर्चेत आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, कृषी, दस्तनोंदणी, भूमी अभिलेख आदी कार्यालय परिसरात काही स्वयंघोषित जनसेवक नागरिकांना हेरून त्यांची दिशाभूल करीत आर्थिक लूट करत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे 'जनसेवे'च्या नावाखाली दलालीचा बाजार सुरू असल्याची चर्चा तालुक्यात आहे.

सातबारा, फेरफार, दाखले, जुने दस्तऐवज, जमिनीशी संबंधित व्यवहार तसेच विविध शासकीय कामांसाठी ग्रामीण भागातून दररोज शेकडो नागरिक प्रशासकीय संकुलात येतात. अनेक नागरिकांना ऑनलाइन प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व अधिकृत शुल्काची माहिती नसल्याने ते मदतीच्या शोधात असतात. याच अडचणीचा काही जणांकडून गैरफायदा घेतला जात असल्याचे बोलले जाते.

कार्यालय परिसरात नागरिकांशी आपुलकीने संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला जातो. त्यानंतर शासकीय कार्यालयातील प्रक्रिया किचकट असल्याचे किंवा थेट कार्यालयात गेल्यास काम अडकेल, अशी भीती दाखवून काही नागरिकांना खासगी कार्यालये अथवा ई-सेवा केंद्रांकडे नेले जात असल्याचे आरोप आहेत. अधिकृत शुल्क काहीशे रुपये असताना त्याच कामासाठी हजारो रुपये आकारल्याच्या तक्रारीही चर्चेत आहेत.

नागरिकांची कामे ही त्यांचा अधिकार आहेत. मध्यस्थीच्या नावाखाली त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भार लादला जाणे थांबविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. आता प्रशासन या तक्रारींची दखल घेऊन प्रत्यक्ष कारवाई करणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

गोरगरीब 'सॉफ्ट टार्गेट'?

अशिक्षित, वृद्ध व शासकीय प्रक्रियेची माहिती नसलेले नागरिक या कथित प्रकारांना अधिक बळी पडत असल्याचे सांगितले जाते. वेळेअभावी किंवा काम रखडण्याच्या भीतीने अनेक जण तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी, अशा प्रवृत्तींना अप्रत्यक्ष बळ मिळत असल्याची भावना आहे.

दबावातून कामाचे आमिष

काही प्रकरणांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे, आंदोलनाचा इशारा देण्याचे अथवा विविध संघटनांच्या नावाचा प्रभाव वापरण्याचे आश्वासन देत नागरिकांकडून पैसे घेतल्याचेही आरोप आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने संकुल परिसरातील अनधिकृत मध्यस्थीवर नियंत्रण ठेवून माहिती व मार्गदर्शन कक्ष, अधिकृत शुल्कफलक, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि सीसीटीव्ही देखरेख अधिक प्रभावी करण्याची मागणी होत आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT