खडकवासला: जागतिक वारसास्थळ आणि हिंदवी स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेल्या राजगड किल्ल्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुरातत्व विभागाने 15 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. ‘युनेस्को’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पर्यटकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
पुरातत्व विभागाचे सहसंचालक डॉ. विलास वाहणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडावरील राजसदरेच्या परिसरात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित माहिती केंद्र उभारले जाणार आहे. यात चित्रफिती आणि ध्वनिफितींच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास मांडला जाईल तसेच गडाच्या पायथ्याशी पाल खुर्द येथे सुसज्ज निवारा आणि स्वच्छतागृहे बांधली जाणार आहेत.
गडावरील पायऱ्यांची दुरुस्ती, तटबंदीची डागडुजी आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय, यावर या निधीतून भर दिला जाईल. शासनाकडून या 15 कोटींच्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही विकासकामे मार्गी लागतील.
सद्य:स्थिती आणि आव्हाने:
राजगडला जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यापासून पर्यटकांची संख्या दुप्पट झाली असली, तरी सोयीसुविधांचा मोठा अभाव आहे. सध्या गडावर खालील समस्या भेडसावत आहेत, यामध्ये गडावरील ऐतिहासिक तळ्यांची स्वच्छता नसल्याने पाणी दूषित आहे. परिणामी, पर्यटकांना महागडे पाणी विकत घ्यावे लागते. यासह निसरड्या वाटा, मधमाश्यांचे हल्ले आणि माकडांमुळे होणारी पडझड, यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. आपत्कालीन स्थितीत गडावर किंवा पायथ्याला कोणतीही प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध नाही तसेच पुरातत्व खात्याकडे कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याने संवर्धन कामांत त्रुटी राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
शिवपट्टण शहराचा विकास : राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या ऐतिहासिक ’शिवपट्टण’ शहराच्या संवर्धनासाठी 29 कोटींचा स्वतंत्र निधी मंजूर.
ऐतिहासिक महत्त्व : शिवरायांनी 1648 मध्ये राजगड बांधला आणि 26 वर्षे इथून स्वराज्याचा कारभार चालवला.
युनेस्कोच्या सूचना : जागतिक पर्यटकांच्या दृष्टीने गडावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी निर्माण करण्याचे आव्हान.