पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुळशी धरणाखालील मुळशी परिसरातील गावांसह पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रातील पश्चिम भागात वाढत असणार्या लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पुढील 30 वर्षांचा विचार करून मुळशी धरणाची उंची वाढवावी. तसेच मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या टप्पा 1 व 2 च्या माध्यमातून होणार्या कामांसाठी टाटा पॉवर कंपनीबरोबर सामंजस्याने उपाययोजनांवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक व टप्पा दोनमधील अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक झाली.
बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल रंजन महिवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी सकारात्मक असल्याचे अजित पवार म्हणालेे. हिंजवडीसह कोळवण खोर्यातील गावांमध्ये येत्या तीन वर्षांत पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी
पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. मुळशी धरणाची उंची एक मीटरने वाढविण्यात यावी. उंची वाढविल्यामुळे पाण्याखाली जाणार्या जमिनीपैकी 80 टक्के जमीन टाटा पॉवर कंपनीच्या क्षेत्रातील असून, ती विनामोबदला देण्याची विनंती करण्यात यावी. उर्वरित 20 टक्के जमीन शासनाच्या वतीने अधिग्रहण करावी. यासाठी जमीनधारकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.
मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत मंजूर कामांबाबत टाटा पॉवर कंपनीने हरकत घेतल्याने काम थांबले होते. या कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागास प्रस्ताव द्यावा. जलसंपदा विभागाने आवश्यक पाण्याचे आरक्षण जाहीर करून याबाबत टाटा पॉवर कंपनीला लेखी कळवावे. तसेच पौड येथील पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत उभारण्यात येणार्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी 'पीएमआरडीए'ने एक एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या ठिकाणी पुरेशा क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शेजारी असणार्या आणखी चार एकर जागेची आवश्यकता आहे. 'पीएमआरडीए'ने ही जागा अधिग्रहण करून उपलब्ध करून द्यावी.
हेही वाचा