सासवड: राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत पुरंदरचा समावेश केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. एकीकडे पाण्याअभावी शेतातील पिके करपण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे नुकसानभरपाई मिळविण्याच्या प्रक्रियेतच तांत्रिक अडथळ्यांची मालिका उभी राहिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ई-पीक पाहणीसाठी स्मार्टफोनचा अभाव, सातबारा काढताना सर्व्हरची समस्या, तसेच प्रत्यक्ष शेतात पोहोचल्यानंतर लोकेशन टॅगिंगमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे.
सध्या नुकसानभरपाईचे अर्ज स्वीकारणे आणि ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नसल्याने ई-पीक पाहणी करणे कठीण जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाचे कर्मचारी किंवा सहाय्यक प्रत्यक्ष शेतात आल्यानंतरही लोकेशन टॅगिंगमध्ये अडचणी येत असून, काही वेळा प्रत्यक्ष ठिकाणापासून सुमारे अर्धा किलोमीटरपर्यंत लोकेशन वेगळे दाखविले जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे पीक पाहणीची नोंद करताना अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
दुष्काळ जाहीर करून मदतीची घोषणा पुरेशी नाही; ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ आणि अडथळेमुक्त असणे गरजेचे आहे. ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी, लोकेशन टॅगिंगची समस्या आणि कागदपत्रांच्या अटी शिथिल करून पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा पुरंदरमधील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
पिकांची यादी मर्यादित
शासनाच्या नुकसानभरपाईच्या निकषांमध्ये भात, सोयाबीन, भुईमूग, घेवडा आणि पावटा या पिकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे; मात्र, पुरंदरच्या पश्चिम भागातील शेतीचे स्वरूप लक्षात घेता सीताफळ, वाटाणा, गाजर तसेच फुलशेतीचे मोठे क्षेत्र आहे. या पिकांनाही दुष्काळाचा फटका बसला असून, त्यांचा नुकसानभरपाईच्या कक्षेत समावेश करावा, अशी मागणी काही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नुकसानभरपाईसाठी खर्चाचा बोजा
नुकसानभरपाईचा अर्ज सादर करताना सातबारा, आठ-अ, पिकांचे रंगीत फोटो आदी कागदपत्रांसाठी किमान ५०० रुपये खर्च येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातील काही केंद्रांवर रंगीत झेरॉक्ससाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचीही तक्रार करण्यात येत आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर नुकसानभरपाई मिळविण्याच्या प्रक्रियेचाच अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.