पुणे: पुणेकरांच्या पाणीप्रश्नावरून आता सर्वपक्षीय संघर्षाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. धरणसाखळीत सध्या २४ टीएमसी पाणी शिल्लक असताना, पुणे शहराला पुढील आठ महिन्यांसाठी केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत झाल्याने पुणेकरांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शहरासाठी १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीत किमान १३ टीएमसी पाणी देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आता सर्वपक्षीय नेते आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी कालवा समितीची बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह पुण्यातील काही आमदार आणि महापौर मंजूषा नागपुरे उपस्थित होत्या. या बैठकीत पुणे महापालिकेसाठी १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या कालावधीसाठी १३.५ टीएमसी पाणी कोटा निश्चित करण्यात आला. मात्र, या निर्णयानंतर पुणेकरांच्या पाणीप्रश्नाचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेला १३.५ टीएमसी पाणी कोटा नेमका कोणत्या कालावधीसाठी आहे, याबाबत सुरुवातीला स्पष्टता नव्हती.
त्यामुळे हा कोटा १ नोव्हेंबरपासून पुढील वर्षीच्या जूनपर्यंत लागू असेल, असा समज निर्माण झाला होता. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर हा कोटा १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या संपूर्ण वर्षासाठी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यातील ६.३५ टीएमसी पाणी यापूर्वीच वापरले गेले आहे. परिणामी, आता १ नोव्हेंबर ते ३० जून या उर्वरित आठ महिन्यांसाठी पुणे शहराच्या वाट्याला केवळ ७.१५ टीएमसी पाणी येणार आहे. विशेष म्हणजे, धरणसाखळीत तब्बल २४ टीएमसी पाणी शिल्लक असताना पुण्यासारख्या मोठ्या शहराला केवळ सात टीएमसी पाण्यावर पुढील आठ महिने काढण्याची वेळ का यावी, असा संतप्त सवाल पुणेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पुण्याला १३.५ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाल्याच्या बातम्यांमुळे सुरुवातीला दिलासा मिळाला होता. मात्र, या कोट्यातील निम्म्याहून अधिक पाणी आधीच वापरले गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. दिवाळीनंतर शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने सुरू केल्याने पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला पुढील आठ महिन्यांसाठी किमान १३ टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीय नेते आणि विविध स्वयंसेवी संस्था एकत्र येणार आहेत. शहराची वाढती लोकसंख्या, नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पुण्याच्या पाणी कोट्याबाबत नव्याने निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सत्ताधारी आमदारांची बैठकीत चुप्पी
विशेष म्हणजे, कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्यातील काही सत्ताधारी आमदार उपस्थित असतानाही पुणे शहराच्या पाणी कोट्यासाठी ठोस भूमिका घेण्यात आली नसल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे आता पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र येऊन मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार असून, सरकार पुण्याला दिलासा देणार का, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरासाठी आम्हाला अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. धरणात सध्या २४ टीएमसी पाणी उपलब्ध असताना, ऑगस्टपर्यंत केवळ १३ टीएमसी पाणी मंजूर करणे आणि प्रत्यक्ष हातात फक्त ७ टीएमसीच पाणी मिळणे, या स्थितीत ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुणेकरांची तहान भागवणे अत्यंत कठीण आहे. दुष्काळ नसताना ज्याप्रमाणे नियमित आणि पुरेसा पाणीसाठा दिला जातो, त्या प्रमाणात पुण्याला पाणी मिळालेच पाहिजे. यासंदर्भात मी माझी भूमिका आधीच स्पष्ट केली असून, मुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्र्यांकडेही पाठपुरावा केला आहे. पुणे शहराची वाढती गरज लक्षात घेता, पाण्याचा कोटा वाढवून मिळण्यासाठी आम्ही आमची भूमिका ठामपणे मांडत आहोत.मंजूषा नागपुरे, महापौर
कालवा समितीच्या बैठकीला मला निमंत्रित केले नव्हते. मात्र, या निर्णयाची माहिती घेण्यात येईल. गेल्या महिनाभरापासून पुणेकरांच्या पाण्यात १० टक्के कपात केली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, प्रशासनाने सांगितलेले ७.१५ टीएमसी पाणी ८० लाख लोकसंख्येला पुरणार नाही. त्यातच दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्याच्या विविध भागांतून पुण्यात येणाऱ्या नागरिकांचीही भर पडणार आहे. त्यामुळे शहराची पाण्याची गरज वाढणार आहे. कालवा समितीच्या निर्णयाची माहिती घेऊन पुणे महापालिकेसाठी १ नोव्हेंबरपासून ३० जून २०२७पर्यंत १३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे.श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका