पुणे: पुणे शहराची लोकसंख्या ८३ लाखांच्या पुढे गेली असून, भविष्यात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) आणि औद्योगिक विकासामुळे त्यात आणखी मोठी वाढ होणार आहे. मात्र, शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची गरज विचारात न घेता जलसंपदा विभागाने २०२६-२७ या वर्षासाठी पुणे महापालिकेला केवळ ११.३३ टीएमसी पाणी कोटा निश्चित केला आहे. त्यामुळे महापालिकेने मागणी केलेल्या २१.३४ टीएमसीपैकी किमान १६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले असून, पुण्याच्या पाणी कोट्याचे नियोजन करताना जलसंपदा विभागाकडून अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांची पाण्याची गरज, पाणीगळती आणि जलवाहिन्यांमधून होणारे वहनातील नुकसान यांचा निश्चित केलेल्या कोट्यात विचार करण्यात आलेला नाही.
उलट पाण्याचा पुनर्वापर, विहिरी आणि बोअरवेलमधून उपलब्ध होणारे पाणी गृहीत धरून तब्बल ४.८५७ टीएमसी पाण्याची वजावट करण्यात आली आहे, असे निकम यांनी म्हटले आहे. शहरातील बहुतांश विहिरी आणि बोअरवेलचे पाणी प्रदूषित असल्याने ते पिण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे या स्रोतांमधून मिळणारे पाणी प्रत्यक्षात उपलब्ध पाण्याच्या साठ्यात गृहीत धरणे चुकीचे असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
याशिवाय, महापालिका दर वर्षी सुमारे ३ ते ४ टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मुंढवा जॅक्वेलच्या माध्यमातून सिंचनासाठी उपलब्ध करून देते. पुढील दोन महिन्यांत आणखी नऊ एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून, त्यामुळे शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध होईल. भविष्यात संपूर्ण मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दृष्टीनेही महापालिकेची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे पुनर्वापराच्या पाण्याचे कारण देत शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कोट्यात कपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निकम यांनी स्पष्ट केले.
३६० हून अधिक कंपन्या पुणे परिसरात कार्यरत
पुणे शहराला 'ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर' म्हणून विकसित करण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि वित्त क्षेत्रातील ३६० हून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुणे परिसरात कार्यरत आहेत. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, डेटा सेंटर आणि व्यावसायिक गुंतवणूक वाढणार आहे. यातून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन देशभरातून, तसेच जगभरातून नागरिक पुण्यात स्थायिक होण्यासाठी येतील. अशा परिस्थितीत शहराचा पाणी कोटा कमी ठेवणे हे राज्य शासनाच्या विकासाच्या धोरणाशी विसंगत ठरेल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.