पुणे: पुणेकरांवर आणखी पाणीकपात लादण्याचा निर्णय तूर्तास लांबणीवर पडला आहे. शहरात सध्या सुरू असलेली पाणीकपात कायम ठेवून त्यात कोणतीही वाढ करू नये, असे स्पष्ट आदेश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. पाटबंधारे विभागाने २० टक्के पाणीकपातीची मागणी केल्याने निर्माण झालेल्या पेचावर कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे बुधवारी (दि. २८) होणारी पाणीकपातीसंदर्भातील बैठक पुढे ढकलण्यात आली असून, पुणेकरांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेने २०२६-२७ या जलवर्षासाठी शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागाकडे २१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, पाटबंधारे विभागाने पुण्यासाठी केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, शहरात सध्या १० टक्के पाणीकपात लागू असतानाही मंजूर कोटा मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कमी आहे. गेल्या वर्षी शहराला १६ टीएमसी पाणी मिळाले होते.
यंदा त्यापेक्षाही सुमारे पाच टीएमसी पाणी कमी मिळणार असल्याने आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन महापालिकेसमोर आव्हानात्मक ठरणार आहे. पाटबंधारे विभागाने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून शहरात २० टक्के पाणीकपात करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सध्याची कपात वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापौरांनी बुधवारी बैठक बोलावली होती. मात्र, घाईघाईने निर्णय न घेता कालवा समितीच्या बैठकीत पाण्याच्या उपलब्धतेचा आणि शहराच्या गरजेचा आढावा घेऊनच पुढील भूमिका निश्चित करण्याचे महापौरांनी ठरविले आहे.
खडकवासला धरणसाखळीत २४ टीएमसी पाणीसाठा
दरम्यान, राज्य शासनाने धरणांतील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवला असून, खडकवासला धरणसाखळीत सध्या २४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या वाटपाबाबत कालवा समितीत चर्चा होणार आहे. त्यानंतरच महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील बैठक होईल. तोपर्यंत शहरात सध्या लागू असलेली आठवड्यातील एक दिवसाची पाणीकपात कायम राहणार असून, त्यात वाढ केली जाणार नाही.
पुणेकरांच्या पाण्यात पाच टीएमसीची कपात
आधीच दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना पुणेकरांवरील पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद होण्याची चिन्हे आहेत. पुणे महापालिकेने यंदा जलसंपदा विभागाकडे २३.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. यापूर्वी मंजूर असलेल्या १६.१९ टीएमसी कोट्याच्या तुलनेत तब्बल ४.८६ टीएमसी पाण्याची कपात झाली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पाणीकपातीच्या संकटाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता एवढ्या कमी पाण्यात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन कसे होणार? पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.