पुणे: शहरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या हॉटेल, उपाहारगृहे, व्यावसायिक आस्थापना आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या कचरा प्रक्रिया यंत्रणा प्रत्यक्षात सुरू आहेत की बंद, याची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने विशेष सर्वेक्षणच केलेले नाही. एकीकडे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर तीन वर्षांत तब्बल १ लाख ६ हजार ९८० कारवाया करून ५ कोटी ७ लाख ५२ हजार ९१५ रुपयांचा दंड वसूल केला. परंतु, मोठ्या कचरा उत्पादकांच्या प्रक्रिया यंत्रणांच्या कार्यस्थितीचा मात्र ठोस हिशेब महापालिकेकडे नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे कचरा नियमांच्या अंमलबजावणीची महापालिकेची यंत्रणा नेमकी किती प्रभावी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
महापालिका सदस्या रेशमा संतोष बराटे यांनी २४ जुलै २०२६ रोजी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही बाब समोर आली. क्षेत्रीय कार्यालयांतील वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक आणि मुकादम यांच्यामार्फत हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापना आणि सोसायट्यांची तपासणी केली जाते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, शहरातील सर्व मोठ्या कचरा उत्पादकांच्या कचराप्रक्रिया यंत्रणांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून त्या कार्यरत आहेत की नाहीत, याची तपासणी झालेली नाही.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि अस्वच्छता केल्याप्रकरणी २०२३ ते २०२५ या तीन वर्षांत १ लाख ६ हजार ९८० कारवाया केल्या. त्यातून ५ कोटी ७ लाख ५२ हजार ९१५ रुपयांचा दंड वसूल झाला. २०२३ मध्ये ३० हजार १२९, २०२४ मध्ये ३८ हजार ५४७ आणि २०२५ मध्ये ३८ हजार ३०४ कारवाया करण्यात आल्या. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांची कचराप्रक्रिया यंत्रणा बंद असल्याप्रकरणी तीन वर्षांत केवळ २९७ कारवाया करण्यात आल्या. त्यातून १७ लाख ५ हजार ४०० रुपये दंड वसूल झाला. शहरात स्रोतस्थानी ओला कचरा जिरवणाऱ्या मोठ्या कचरा उत्पादकांची संख्या १ हजार ५९७ असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
मात्र, या संस्थांपैकी किती ठिकाणी प्रक्रिया यंत्रणा प्रत्यक्षात सुरू आहे, किती ठिकाणी ती बंद आहे किंवा किती संस्थांकडून क्षमतेनुसार कचरा प्रक्रिया केली जाते, याचा सर्वसमावेशक अहवाल प्रशासनाकडे नाही. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या आस्थापना, दररोज ४० हजार लिटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या संस्था किंवा दररोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांना कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच त्याची प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे अशा आस्थापनांच्या प्रक्रिया यंत्रणांची नियमित तपासणी आणि त्यांची सद्य:स्थिती नोंदविणे महत्त्वाचे असताना, विशेष सर्वेक्षणच झालेले नसल्याने नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घरगुती आणि सोसायटी स्तरावर कचरा प्रक्रिया वाढविण्यासाठी संस्था आणि व्यक्तींचे 'एम्पॅनेलमेंट' सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे. मात्र, या प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही.
तीन वर्षांचा दंडात्मक ताळेबंद
२०२३ : ३०,१२९ कारवाया; ९५ लाख ६५ हजार २८ रुपये दंड
२०२४ : ३८,५४७ कारवाया; १ कोटी ९४ लाख ६७ हजार १८९ रुपये दंड
२०२५ : ३८,३०४ कारवाया; २ कोटी १७ लाख २० हजार ६९८ रुपये दंड
एकूण : १ लाख ६ हजार ९८० कारवाया; ५ कोटी ७ लाख ५२ हजार ९१५ रुपये दंड