पुणे: शहरातील काही कचराप्रक्रिया प्रकल्प बंद पडले असून, काही प्रकल्प पूर्णक्षमतेने कार्यरत नसल्याने शहरात कचरा साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने तातडीने उपाययोजना हाती घेत प्रतिदिन अतिरिक्त 370 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत. तसेच, झाडणकामाच्या गुणवत्तेबाबत येणाऱ्या तक्रारींसाठी संबंधित ठेकेदारांनाच जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी शहरातील वाढत्या कचरा समस्येबाबत प्रशासनाकडे खुलाशाची मागणी केली होती. मात्र, खुलासा होण्यापूर्वीच आचारसंहिता लागू झाल्याने सभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर आयुक्त राम यांनी मंगळवारी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांसह घनकचरा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे, प्रसाद काटकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत केशवनगर येथील प्रत्येकी सुमारे 175 टन क्षमतेचे दोन प्रकल्प बंद असल्याची माहिती समोर आली. तसेच, सूस येथील नोबल कंपनीचा प्रकल्प आणि रामटेकडी येथील पूना बायो एनर्जी प्रकल्पही कमी क्षमतेने सुरू असल्याने शहरात दररोज सुमारे 300 ते 350 टन कचऱ्याचा अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकल्पांतील अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
प्रत्येक प्रकल्पात सध्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या सूचना संबंधित ठेकेदारांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दररोज अतिरिक्त 370 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार असून, सध्याची समस्या कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तसेच बंद असलेले प्रकल्प तातडीने सुरू करून पूर्ण क्षमतेने चालविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, कचरा वाहतुकीसाठी उपलब्ध वाहनांची संख्या अपुरी असल्याचेही बैठकीत समोर आले. त्यामुळे मोटारवाहन विभागाची जबाबदारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत प्रशासन विचार करीत असल्याची माहिती आयुक्त राम यांनी दिली. तसेच चिकन व मटण दुकानांमधून निर्माण होणारा कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दर पंधरा दिवसांनी अहवाल द्यावा
क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त तसेच मुकादम यांनी दररोज सकाळी साडेसात ते साडेनऊ या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून झाडणकाम व इतर स्वच्छता कामांवर देखरेख ठेवावी, तसेच त्याचा अहवाल दर पंधरा दिवसांनी आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
तक्रारी आल्यास कारवाई
शहरातील अनेक भागांमध्ये झाडणकामाचे कंत्राट खासगी ठेकेदारांकडे देण्यात आले आहे. मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण नसल्याने स्वच्छतेबाबत तक्रारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणांच्या झाडणकामाच्या देखरेखीची जबाबदारी थेट संबंधित ठेकेदारांवर निश्चित करण्यात आली असून, तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.