पुणे: सिंहगड स्कूलमधील शिक्षक अनेक महिन्यांपासून वेतनाविना राबताहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सिंहगड प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने शिक्षकांनी वर्गात शिकवण्यास नकार दिला आहे, तर शिक्षण विभागानेसुद्धा शाळा मान्यता रद्दचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तीन हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षकांनी काम बंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत शिकवणार नाही, अशी ठाम भूमिका शिक्षकांनी घेतली आहे. त्यामुळे शिक्षक, पालक, स्कूलबसचालक या सगळ्यांनी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गर्दी करून याबाबत तोडगा काढण्याची विनंती केली.
यासंदर्भात पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, शाळा सुरू राहावी, शिक्षकांना त्यांचे वेतन मिळावे, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यानुसार शाळा प्रशासनाला २९ जूनपर्यंत संबंधित शिक्षकांचे वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालकांनी विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेत पाठवावे, विद्यार्थ्यांना घरी ठेवू नये, असे देखील डॉ. मोरे यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, शाळेत शिकवतच नसतील तर मुलांना शाळेत का पाठवावे, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला. आमची मुले इयत्ता दहावीमध्ये आहेत. इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश दिला जात नाही, आमच्या मुलांच्या भविष्याचे काय? आणखी किती दिवस आम्ही विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू होण्याची वाट पाहायची? असे प्रश्न पालकांनी उपस्थित केले. शाळा प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनी चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र, शाळा प्रशासनाने आपले प्रतिनिधी पाठवले नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळात आता आपल्याला आपले मार्ग मोकळे झाले आहेत. महिला आयोगाकडे तक्रार करणे, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या परिसरातील पोलिसांकडे गुन्हे दाखल करणे, पोलिस आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, आदी मार्गांचा अवलंब आता करावा लागणार आहे, असे शिक्षक प्रतिनिधी यांनी सांगितले.
पालकांनीही असहकार्य करावे
शाळा प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्यामुळे आता पालकांनीही असहकार्य करावे. पालकांनी आता विद्यार्थ्यांची फी भरू नये, असे आवाहन शिक्षकांनी केले. परिणामी यापुढील काळात सिंहगड स्कूलचा वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करून यासंदर्भात तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.