पुणे: शहरातून दररोज निर्माण होणार्‍या सुमारे ९८० एमएलडी सांडपाण्यापैकी तब्बल ५०३ एमएलडी सांडपाणी अद्याप प्रक्रियेविनाच नदीपात्रात मिसळत असताना महापालिकेने आता शहराच्या सांडपाणी व्यवस्थेला पूर्णक्षमतेवर नेण्याची तयारी केली आहे. महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या सात गावांमध्ये ड्रेनेजव्यवस्था आणि सात नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी तब्बल १ हजार ४३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास शहरात दररोज निर्माण होणार्‍या १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता निर्माण होऊन सांडपाणीव्यवस्थेची क्षमता 'सॅच्युरेशन लेव्हल'वर पोहचणार आहे.
परिणामी, मुळा-मुठा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळणार आहे. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या वाघोली, मांजरी, हांडेवाडी-औताडेवाडी, शेवाळवाडी, बावधन, वडाचीवाडी आणि होळकरवाडी, या सात गावांमध्ये या प्रकल्पांतर्गत ड्रेनेजची सुविधा विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी सात नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, वडगाव शेरी येथे १११ एमएलडी आणि मांजरीमध्ये १६६ एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, सुमारे ३७८ किलोमीटर लांबीच्या ड्रेनेज वाहिन्या आणि ४६ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाइपलाइन उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये सांडपाण्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था निर्माण होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या आक्षेपानंतर प्रस्तावात बदल
केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडअंतर्गत यापूर्वी महापालिकेच्या १२ गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला आणि जुन्या शहरातील जलमय होणार्‍या ठिकाणी ड्रेनेजलाइन टाकण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. या दोन्ही प्रकल्पांची एकूण किंमत १ हजार २९० कोटी रुपये आहे. मात्र, सात गावांतील सांडपाणी व्यवस्थेच्या प्रस्तावाला या बैठकीत मंजुरी मिळू शकली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी या वेळी आक्षेप नोंदवत केवळ पुण्याच्या सांडपाणी प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यास त्याचा अपेक्षित परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडची योजना मंजूर झाली नाही, तर प्रक्रिया न झालेले सांडपाणी पुन्हा पुण्याच्या हद्दीत येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीए आणि पुणे कॅन्टोन्मेंट या संपूर्ण क्षेत्राचा विचार करून सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्या. त्यानुसार पुणे महापालिकेने आता १ हजार ४३८ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार सादरीकरण
या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आता लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
सध्या ५०३ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रियेविनाच
शहरात दररोज सुमारे ९८० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी सध्या केवळ ४७७ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित तब्बल ५०३ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रियेविनाच नदीच्या प्रवाहात मिसळत असल्याने मुळा- मुठा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नवीन प्रकल्पाला मंजुरी मिळून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास शहराची सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता पूर्ण क्षमतेपर्यंत नेण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे शहरात दररोज निर्माण होणार्‍या सांडपाण्याच्या १०० टक्के प्रमाणावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता उपलब्ध होईल. परिणामी, नदीत थेट सोडले जाणारे अशुद्ध पाणी कमी होऊन मुळा-मुठा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याच्या मोहिमेला निर्णायक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.