पुणे: साफसफाई क्षेत्रात कार्यरत कामगारांच्या पाल्यांना मिळणार्या केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत सेल्फ फायनान्स शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि मागील तीन वर्षांची थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ जमा करावी, या मागणीसाठी कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या वतीने समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर भरपावसात कचरावेचक महिला, विद्यार्थी व पालकांसह आंदोलन करण्यात आले.
या प्रश्नाबाबत संघटनेने ऑक्टोबर २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. आतापर्यंत ९ ते १० वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. १७ जुलै २०२६ रोजी समाज कल्याण आयुक्तालयासोबत झालेल्या चर्चेत १५ दिवसांत प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, मुदत उलटूनही सेल्फ फायनान्स शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली नव्हती.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील स्कोप कलम ३.१ नुसार मान्यताप्राप्त व वैध यूडीआयडी कोड असलेल्या शासकीय तसेच खासगी शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देय आहे. त्यामुळे केवळ शाळा सेल्फ फायनान्स आहे म्हणून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने आंदोलनादरम्यान स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात सन २०२३-२४ मध्ये ९७६, सन २०२४-२५ मध्ये १,०३१ आणि सन २०२५-२६ मध्ये १०४९, असे एकूण ३०५६ विद्यार्थ्यांची ८३ लाख १८७०० रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम थकीत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. तसेच सन २०२३-२४ मधील अर्ज समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे येथे जमा करूनही उपलब्ध नसल्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
आंदोलनादरम्यान समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहआयुक्त प्रमोद जाधव, आणि उपायुक्त विजयकुमार गायकवाड, यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. चर्चेनंतर शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक पत्र देण्यात आले. तसेच मागील थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
कचरावेचक अनुराधा गायकवाड आणि सारिका गायकवाड यांनी आंदोलनात सहभागी होत, आम्ही कचरा वेचून मुलांना शिकवतो. आमच्या मुलांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले. आता प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन पाळावे, अशी भूमिका मांडली.
कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतचे सरचिटणीस योगेश मंजुळा यांनी सांगितले की, शिष्यवृत्ती हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे, कृपा नाही. आंदोलनानंतर सेल्फ फायनान्स शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महाडीबीटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पत्र देण्यात आले असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत रक्कम जमा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.