पुणे: शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काढलेली निविदा केवळ ठेकेदारांचे हित जोपासणारी आहे. ज्या ठेकेदारांना शहर स्वच्छतेचे काम दिले जाणार आहे, त्यांच्यावर प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. त्यांच्या मनाला वाटेल तसे ते काम करतील. प्रभागातील कचरा उचलला न गेल्यास नागरिक नगरसेवकांना फोन करतात. मात्र, या नगरसेवकांना ठेकेदार जुमानत नसल्याची तक्रार सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी केली. या निविदेमुळे शहराचे आर्थिक नुकसान होणार असून, ही निवदा रद्द करून फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय सभासदांनी सभागृहात केली.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने शहर स्वच्छतेसाठी तीन महिन्यांचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवत पाच ठेकेदारांना शहर स्वच्छतेची जबाबदारी दिली आहे. यात जेवढे हवे तेवढे मनुष्यबळ घेण्याची परवानगीसुद्धा संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आली आहे. १ ऑगस्टपासून शहर स्वच्छतेला सुरुवात करण्यात येणार असून, शहरात कचरा आढळल्यास संबंधित ठेकदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. याच निविदेला सर्वसाधारण सभेत विरोध करण्यात आला.
नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत ठेकेदार मनमानी पद्धतीने कर्मचारी नेमतील आणि महापालिकेचा पैसा वाया जाईल, असा आरोप केला. पुनीत जोशी यांनी स्वच्छतेची गुणवत्ता कशी मोजणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. पृथ्वीराज सुतार यांनी दक्षता समितीच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदारांच्या सोयीची निविदा काढल्याचा आरोप करत फेरनिविदेची मागणी केली.
या प्रक्रियेमुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसेल, तर ठेकेदारांचा फायदा होईल, असे नगरसेविका पायल तुपे यांनी सांगितले. अनिल सातव यांनी हजारो कर्मचारी नेमूनही शहर स्वच्छ राहणार याची हमी कोण देणार, तसेच ठेकेदारांवर नियंत्रणाची यंत्रणा काय असेल, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली.नगरसेविका धनश्री कोल्हे यांनी प्रभागातील कचरा वेळेवर उचलला नाही, तर नागरिक नगरसेवकांकडे धाव घेतात; मात्र, ठेकेदार लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याची तक्रार केली. गफूर पठाण यांनी ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असूनही पगार काढले जात असल्याचा आरोप केला.
राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाचे काका चव्हाण यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची प्रभावी पडताळणी करण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे चंदूशेठ कदम यांनी शहर स्वच्छतेच्या नावाखाली महापालिकेची तिजोरी रिकामी करत असल्याची टीका केली. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी झाडणकामासाठी भरती प्रक्रियेत पैशांची देवाणघेवाण होत असल्याच्या तक्रारी गंभीर असून, रस्त्यांची अचूक नोंद आणि मनुष्यबळाचा फेरआढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रशासनाने केली बाजू स्पष्ट
महापालिकेच्या झाडण व्यवस्थेत केवळ मनुष्यबळ पुरवण्याऐवजी ठेकेदारांवर स्वच्छतेची जबाबदारी निश्चित करणारा त्रैमासिक पायलट प्रकल्प राबवला जात असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या नोंदीत २,३७१ कि.मी., तर क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ६,५०० कि.मी. रस्त्यांचा आकडा आल्याने मुकादमांच्या नोंदींची गुगल डेटाशी पडताळणी करण्यात आली. त्यात प्लस-मायनस ५ टक्के तफावत आढळली. लांबी ६,९१९ कि.मी. असून, पायलटसाठी ६,५०० किलोमीटर ग्राह्य धरले आहेत. एका ठेकेदाराला दोनपेक्षा अधिक प्रभाग न देण्याचे धोरण पुढील निविदांपासून लागू होईल. अस्वच्छतेसाठी १ हजारापासून ५० हजारांपर्यंत दंड आणि सहाव्या चुकीनंतर ठेका रद्द केला जाईल. कोणताही नवा ठेका किंवा २० टक्के वाढ दिलेली नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला. २४१ मंजूर स्वच्छता निरीक्षकांपैकी १९९ पदे भरलेली आहेत. ७७० लहान घंटागाड्या, ९९ मोठ्या गाड्या, २३५ कॉम्पॅक्टर आणि ९९ बीआरसी उपलब्ध आहेत. वाहतूक, वर्गीकरण व विल्हेवाट यंत्रणेतील त्रुटी मान्य करून सुधारणा प्रक्रियेत असल्याचे नायर यांनी सांगितले. ३४ गावांमुळे १७० चौरस किलोमीटर क्षेत्र वाढले; मात्र, २०१५नंतर कामगारसंख्या केवळ ७०० ने वाढली. त्यामुळे मनुष्यबळवाढ आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.