पुणे: स्वच्छतेची जबाबदारी असलेल्या परफॉर्मन्स बेस्ड झाडणकामाच्या ठेक्यांना मुदतवाढ देण्यावरून महापालिकेतील स्थायी समिती आणि प्रशासन यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. स्थायी समितीने या कामांना १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असताना महापालिका आयुक्तांनी मात्र त्याला मर्यादा घालत केवळ तीन महिन्यांचीच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील वर्षभरासाठी ठेकेदार नियुक्त केले जाणार आहेत. दरम्यान, मुदतवाढीच्या निर्णयाला माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणांच्या स्वच्छतेसाठी १ ऑगस्टपासून तीन महिन्यांचा प्रायोगिक तत्त्वावरील परफॉर्मन्स बेस्ड झाडणकाम प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पाची मुदत ३१ ऑक्टोबरला संपली. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या कामांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, प्रशासनाने या निर्णयानुसार थेट मुदतवाढ न देता केवळ तीन महिन्यांसाठीच काम सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. या तीन महिन्यांत क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर नव्याने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील एक वर्षासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी दिली.
त्यामुळे सध्याच्या ठेकेदारांना दीर्घ मुदतीची मुदतवाढ मिळणार नसून, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेतून नव्याने ठेकेदारांची निवड केली जाणार आहे. शहरात पुरेशी स्वच्छता होत नसल्याचे तसेच ठेकेदार मंजूर संख्येपेक्षा कमी कामगार लावून काम करीत असल्याचे आरोप नगरसेवकांकडून सातत्याने करण्यात येत होते. मात्र, याच नगरसेवकांनी निविदा प्रक्रिया न राबवता ठेक्यांना थेट एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याने त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निविदा न काढता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा दावा करीत माजी नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे प्रशासनाने सावध पवित्रा घेत तीन महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ आणि त्यानंतर नव्याने निविदा काढण्याचा मार्ग स्वीकारल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, स्थायी समितीने एकदा मंजूर केलेला ठराव प्रशासनाला परस्पर बदलता येत नाही. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी घेतलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीच्या निर्णयावरही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीचा ठराव, प्रशासनाची भूमिका आणि न्यायालयातील याचिका, यामुळे झाडणकामाचा विषय आता केवळ स्वच्छतेपुरता मर्यादित न राहता कायदेशीर वादाचा बनला आहे.
ठेकेदारांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अटी
नव्या निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक कडक अटी लागू करण्याचे नियोजन आहे. ठेकेदारांना दिले जाणारे सुपरव्हिजन शुल्क सध्याच्या आठवरून सहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. कामगारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवरच देयक निश्चित केले जाणार आहे. ८५ टक्के हजेरी असल्यास ठेकेदाराला पूर्ण देयक मिळेल. त्यापेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास प्रमाणानुसार देयक अदा केले जाईल, तर ७० टक्क्यांपेक्षा कमी हजेरी आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक २५ ते ३० कामगारांमागे एक सुपरव्हायझर नियुक्त करणे, ऑनलाइन हजेरी नोंदविणे आणि स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे बंधनकारक असेल. रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, वारंवार कचरा साचणारी ठिकाणे (क्रोनिक स्पॉट), पडीक जागा यांची नियमित स्वच्छता आणि डीप क्लीनिंगची जबाबदारीही ठेकेदारांवर राहणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारींना तीन दिवसांत उत्तर देणे आवश्यक असेल. तसेच ठेका रद्द करण्याची वेळ आल्यास सात दिवसांत निर्णय घेण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे नव्या निविदांमधून ठेकेदारांच्या कामावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.