पुणे: शहरात वाढलेल्या ओव्हरहेड केबल्सच्या अनियंत्रित जाळ्यामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन महापालिकेने या केबल्सचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आणि टप्प्याटप्प्याने भूमिगत करण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. विनापरवाना वाढलेल्या केबलजाळ्याचे नियमन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित संस्थांच्या सूचनांच्या विचारातून अंतिम मानक कार्यपद्धती तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा मसुदा लवकरच आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे सादर होणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले.
ओव्हरहेड केबल्समुळे वाढणारे अपघाताचे धोके आणि शहराच्या सौंदर्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन या प्रश्नावर त्वरीत उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मंगळवारी (दि. 21) अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य अभियंता (विद्युत) मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता (पथ) राजेश बनकर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत शहरातील विविध प्रकारच्या ओव्हरहेड केबल्सचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. टेलिकम्युनिकेशन कायदा आणि विद्यमान धोरणांनुसार केबल टाकण्याची पद्धत अधिक सुसूत्र करण्यावर भर देण्यात आला. महापालिकेकडून यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणाचा आधार घेत उर्वरित भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नागरिकांना अडथळा होणार नाही, अपघात टाळता येतील आणि शहराचे सौंदर्य अबाधित राहील अशा पद्धतीने केबल व्यवस्थापन करण्यावर भर देण्यात आला. हैदराबादच्या धर्तीवर ओव्हरहेड केबल्ससाठी उंचीची मर्यादा निश्चित करणे तसेच स्वतंत्र पोल उभारणीसाठी भाडेदर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
रस्ते क्रॉसिंगच्या ठिकाणी केबल टाकण्यासाठी भूमिगत डक्टचा वापर अनिवार्य करण्याबाबतही चर्चा झाली. केबल सेवापुरवठादारांसाठी ऑनलाइन अर्ज आणि परवानगी प्रक्रिया सुरू करून ती अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात आला. मंजुरी प्रक्रियेसाठी ’एक खिडकी’ योजना लागू करण्याचेही सूचित केले. विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पोलिस, वाहतूक पोलिस, एमएसईडीसीएल, एमएनजीएलकडून नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले.