पुणे : कायद्यात सहवीज निर्मिती, इथेनॉलसह अन्य उपउत्पादनांमधून मिळणार्या रकमेतील उत्पन्नाचा हिस्साही देण्याची बाब कायद्यात समाविष्ट केल्यास 'एफआरपी'पेक्षा अधिक रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, असा कायदा करण्याकडे सरकारी पातळीवर कमालीचे दुर्लक्ष केले जात आहे.
अभ्यास गट नेमून यावर काम होण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. सध्या केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी आणि राज्य सरकारच्या 2013 च्या कायद्यान्वये साखरेसह प्रेसमड, मळी, बगॅस आदी प्राथमिक उत्पादनांच्या मूल्यांच्या सत्तर टक्के रक्कम ऊस उत्पादक शेतकर्यांना महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार (आरएसएफ) देण्यात येते. मात्र,सहवीज निर्मिती, इथेनॉलसह अन्य उप उत्पादनांचा यामध्ये समावेश नाही.
राज्यातील साखर कारखान्याना पुरविण्यात आलेल्या उसाच्या दराचे विनियमन अधिनियम,2013 आणि महाराष्ट्रात कारखान्यांना पुरविण्यात आलेल्या ऊस दराचे विनियमन नियम, 2016 अन्वये राज्यात ऊसदराचे काम चालते. कायद्यान्वये ऊसदर नियंत्रण मंडळामध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीचे आदेश शासनाने 12 जुलै 2023 रोजी काढले आणि गठित करण्यात आलेल्या मंडळाची बैठकही झालेली आहे. मात्र, गतवर्षीच्या महसूल उत्पन्न विभागणीच्या दरावर अद्यापही शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले नाही.
'एफआरपी'पेक्षा अधिक रक्कम दिल्यास शेतकर्यांना दिलेला जादा ऊसदर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर होणारी प्राप्तीकराची आकारणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या मानेवरील प्राप्तीकराचे अनेक वर्षांचे जोखंड बाजूला हटले आहे. अशा परिस्थितीत निव्वळ 'एफआरपी'च्या रकमेपेक्षा महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार (रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला तथा आरएसएफ) रक्कम जास्त निघाल्यास तीसुध्दा शेतकर्यांना देण्यासाठी कायद्यात बदल होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
इथेनॉलकडे वळविलेल्या साखरेमुळे उतार्यामध्ये पडलेला फरक तपासून एकूण ऊसउतारा अंतिम केला जातो. त्यानुसार रक्कम दिली जाते. मात्र, उप उत्पादने अथवा कारखान्यांना सर्व मार्गाने मिळणार्या उत्पन्नातून शेतकर्यांना हिस्सा मिळण्याकामी अभ्यास गट नेमून पुन्हा एकदा यावर विचारमंथनाची आवश्यकता असल्याचे या क्षेत्रातून तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते.
गतवर्ष 2022-23 मधील हंगामातील 'आरएसएफ' चालू वर्ष 2023-24 चा हंगाम सुरू होऊनही अद्याप अंतिम झालेला नसल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांकडून समजली. गतवर्षी 211 साखर कारखान्यांनी ऊसगाळप हंगाम घेतला. त्यापैकी 122 साखर कारखान्यांनी त्यांचे 'आरएसएफ'चे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. कारखानास्तरावर 24 प्रस्ताव प्रलंबित असून, विशेष लेखापरीक्षकांकडे 26 प्रस्ताव तपासणीसाठी आहेत. प्रादेशिक साखर सह संचालकांकडे 5 प्रस्ताव असून, त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी 34 प्रस्ताव पुन्हा कारखान्यांकडे पाठविण्यात आलेले असल्याची माहिती आयुक्तालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आली.
त्यामुळे गतवर्षीचा साखर, मळी, बगॅस, प्रेसमडच्या उत्पन्नानुसार ही महसुली उत्पन्न विभागणी तथा आरएसएफ निश्चित होऊ शकलेला नाही. साखर आयुक्तालयस्तरावर 'आरएसएफ'चे काम पूर्ण झाल्याशिवाय तो राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील अंतिम मान्यतेसाठी ऊसदर नियंत्रण मंडळाकडे पुढे पाठविला जात नाही.
निव्वळ 'एफआरपी'च्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम देण्यास कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे वीज, इथेनॉल व अन्य उत्पादनांपासून मिळणारी अधिकची रक्कम शेतकर्यांना देण्याबाबतची कारखान्यांची मानसिकता महत्त्वाची ठरणार आहे शिवाय कायद्यात बदल करायचा म्हटलं तरी सत्तास्थानी साखर उद्योगातीलच नेते मंडळी असल्याने ते कितपत त्यामध्ये रस घेतील, याबद्दलही साशंकता व्यक्त होत आहे. अन्यथः कारखानदार विरुध्द शेतकरी संघटना असा संघर्ष कायम राहणार असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
हेही वाचा