टेकइन्फो : ‘डीप फेक’चे मायाजाल
खरे आणि खोटे यातील अंतर कमी करणार्‍या तंत्रज्ञानामुळे एखाद्याची बदनामी करणे, चारित्र्यहनन करणे, अपप्रचार करणे हे पूर्वीच्या तुलनेत सोपे झाले आहे. आजच्या काळात सोशल मीडियाचा वाढलेला प्रसार, प्रचार आणि प्रभाव यांचा विचार करता डीप फेकचा आधार घेत बनवलेल्या व्हिडीओंमुळे काही मिनिटांमध्ये समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि द्वेष पसरवला जाऊ शकतो. कोणाचीही प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते. डीप फेकची निर्मिती, त्याच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी आयटी क्षेत्रातील कंपन्या, नागरिक, समाज, धोरणकर्ते आणि अन्य हितचिंतकांनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे.
सत्य आणि असत्यामधील युगानुयुगे चालत आलेल्या लढाईमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणार्‍यांनी नवीन आव्हान उभे केले आहे. पौराणिक कथांमध्ये एखादा मायावी राक्षस वेश बदलून एखाद्याची फसवणूक करताना आपण पाहिला आहे. विवेकबुद्धीला चटकन न पटणारी ती बाब मनोरंंजन म्हणून आपण पाहिली. पण आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केल्या जाणार्‍या डीप फेकमुळे विवेकबुद्धी असणारेही गोंधळात पडताना दिसताहेत.
डीप फेक हे डीप लर्निंग आणि फेक याचे मिश्रण आहे. यानुसार डीप लर्निंग नावाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडून सॉफ्टवेअरचा वापर करत सध्याच्या मीडिया फाईल (फोटो, व्हिडीओ किंवा ऑडिओ) याची बनावट प्रतिकृती तयार करण्यात येते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या अल्गोरिर्‍दमचा वापर करत अन्य व्यक्तींचे बोलणे – संवाद, शरीराच्या हालचाली किंवा अभिव्यक्तीला अन्य दुसर्‍या व्यक्तीवर सहजपणे स्थानांतरित केले जातात आणि असे व्हिडीओ व्हायरल केले जातात. प्रथमदर्शनी पाहणार्‍या कुणालाही हा व्हिडीओ खोटा आहे, हे चटकन लक्षात येत नाही. डीप फेकच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती, संस्था, व्यवसाय, एवढेच नाही तर लोकशाही व्यवस्थेला देखील अनेक मार्गाने हानी पोचवता येणे शक्य होऊ शकते. डीप फेकच्या माध्यमातून मीडिया फाईलमध्ये व्यापक प्रमाणात हस्तक्षेप (जसे चेहरा बदल करणे, लिप सिंकिंग किंवा अन्य शारीरिक हालचाली) करता येऊ शकते. अशा वेळी संंबंधितांची परवानगी घेतली जात नाही. यानुसार सुरक्षा, सत्ता आणि व्यावसायिक सुलभता धोक्यात आणण्याचे काम केले जाते. डीप फेक तंत्रज्ञानाचा वापर गैरव्यवहार, आर्थिक गैरप्रकार, सेलिब्रेटी पोर्नोग्राफी, निवडणुकीतील फेरफार, सोशल इंजिनिअरिंग, बदनामीकारक वक्तव्ये, ओळखीचा गैरवापर, आर्थिक फसवणूक, कटकारस्थान रचणे आदींसाठी करण्यात येत आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांसारख्या व्यक्तींचे प्रतिरूप तयार करण्यासाठी डीप फेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे.
अलीकडेच अभिनेत्री रश्मिका मंधाना, ऐश्वर्या राय, सारा अली खान यांच्या डीप फेक व्हिडीओंनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. यामध्ये अभिनेत्री अतिशय बोल्ड कपड्यात लिफ्टमध्ये जाताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे या व्हिडीओतील चेहरा रश्मिका मंदानाचा आहे; पण शरीर दुसर्‍या कोणाचे तरी आहे. ही क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होताच ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएन्सर झारा पटेलच्या व्हिडीओशी छेडछाड करून हा व्हिडीओ बनवण्यात आल्याचे समोर आले. यू ट्यूब इन्फ्लुएन्सर झारा पटेलचा हा व्हिडीओ 9 ऑक्टोबरचा होता, जो डीप फेक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून रिप्लेस करण्यात आला होता. यात झारा पटेलचा चेहरा बदलून त्या जागी रश्मिका मंदानाचा चेहरा लावण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा गैरवापर करत कोणाचीही प्रतिमा खराब करता येणे डीप फेकमुळे शक्य झाले आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे यातील अचूकता वाढत आहे. विशेषतः व्हॉईस क्लोनिंग हा यातील भाग अधिक धोकादायक आहे. अल्गोदिरमवर आधारित या नवीन तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणार्‍या गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर लक्ष ठेवणे किंवा त्याचा छडा लावण्याचे आव्हान तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. डीप फेक मीडियाची निर्मिती, त्याच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी आयटी क्षेत्रातील कंपन्या, नागरिक, समाज, धोरणकर्ते आणि अन्य हितचिंतकांनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे. तसेच इंटरनेट आणि सोशल मीडियासंदर्भात धोरणात्मक सर्वंकष नियमाचा आराखडा तयार करण्याचीही गरज यामुळे निर्माण झाली आहे.
खरे आणि खोटे यातील अंतर कमी करणार्‍या तंत्रज्ञानामुळे एखाद्याची बदनामी करणे, चारित्र्यहनन करणे, अपप्रचार करणे हे पूर्वीच्या तुलनेत सोपे झाले आहे. आजच्या काळात सोशल मीडियाचा वाढलेला प्रसार, प्रचार आणि प्रभाव यांचा विचार करता डीप फेकचा आधार घेत बनवलेल्या व्हिडीओंमुळे काही मिनिटांमध्ये समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि द्वेष पसरविला जाऊ शकतो. कोणाचीही प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते. कोणाच्याही नावाने बनावट संदेश पाठवला जाऊ शकतो. तसेच या माध्यमातून वैचारिक, राजनैतिक, धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. निवडणुकीचा संभाव्य कलही यामुळे बाधित होऊ शकतो.
डीप फेकचे प्रकरण सर्वप्रथम 2017 रोजी उघड झाले. सोशल मीडिया संकेतस्थळ ‘रेडिट’वर डीप फेक नावाने असलेल्या एका खात्याचा वापर करत अनेक नामवंत व्यक्तीचे आक्षेपार्ह फोटो त्यावेळी व्हायरल करण्यात आले होते. अभिनेत्री एम्मा वॉटसन, गॅल गॅडोट, स्कारलेट जोहानसन यांच्या अनेक अश्लील व्हिडीओंचा यामध्ये समावेश होता. यानंतर जगभरात डीप फेकची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. डीप फेक हे तथ्यात्मक सापेक्षवादाला (फॅक्च्युअल रिलेटिव्हज्म) प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक धोकादायक वापर म्हणजे डीप फेक असे मानले जाते. एखादे आभासी दृश्य साकारण्यासाठी पटकथा, चित्र, ऑडिओ आणि व्हिडीओची रचना करणे आणि यासाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा वास्तवतेसह अंगीकार करत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे म्हणजे डीप सिंथेसिस होय. डीप फेकचा गैरवापर हा मोठ्या प्रमाणात पोर्नोग्राफीच्या प्रकरणात आढळून आला आहे. या गोष्टी भावनात्मकदृष्ट्या आणि व्यक्तिगतदृष्ट्या प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. याबरोबरच काही प्रकरणात व्यक्तिगत द्वेष वाढविण्यासाठी देखील प्रोत्साहन देणार्‍या ठरताहेत. डीप फेक पोर्नोग्राफीच्या बहुतांश प्रकरणात गुन्हेगारांकडून महिलांना टार्गेट केले जाते. अशा डीप फेक व्हिडीओ पीडित व्यक्तीला धमकावून त्याचे मानसिकदृष्ट्या खच्चीकरण केले जाते. लैंगिक शोषण करण्यासाठीही डीप फेकचा वापर केला आहे.
2019 मध्ये गेबॉन गणराज्य या आफ्रिकी देशामध्ये राजकीय आणि सैनिक संघर्षात डीप फेकच्या माध्यमातून चुकीची माहिती पसरविण्यात आली. हाच प्रकार मलेशियात घडला होता. तेथे काही लोकांकडून राजकीय नेत्यांची प्रतिमा हनन करण्यासाठी डीप फेक तंत्र वापरले होते. दहशतवादी किंवा कट्टरपंथीय गटांकडूनही डीप फेकचा वापर हा राष्ट्रविरोधी भावना निर्माण करण्यासाठी केला जात असल्याची माहिती तपास यंत्रणांनी दिली आहे.
लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या स्तंभांबाबत लोकांच्या मनात अविश्वासाची भावना तयार करून लोकशाही कमकुवत करण्याच्या प्रयत्नांना डीप फेकमुळे नवे साधन मिळाले आहे. त्यामुळे याला वेळीच लगाम घालणे गरजेचे ठरत आहे. एका अभ्यासानुसार दरवर्षी विविध व्यवसायांविरुद्धची चुकीची माहिती आणि फेक न्यूजमुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला सुमारे 78 अब्ज अमेरिकी डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागते.
सध्याच्या काळात डीप फेकच्या रूपातून समोर आलेली सुमारे 61 टक्के प्रकरणे ही अमेरिका आणि ब्रिटनशी संबंधित आहेत. परंतु गेल्या काही काळापासून दक्षिण कोरिया, जपान आणि भारतात देखील अशा प्रकरणांत वाढ झालेली दिसते. गेल्या काही वर्षांत भारतात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर करणार्‍यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्या भारतात सुमारे 80 कोटी नागरिक इंटरनेटचा वापर करत आहेत. सायबर सुरक्षेसंबंधी जागरुकतेचा अभाव असल्याने सायबर गुन्हेगारांना भारतातील सोशल मीडिया कुरण बनले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 नुसार एखाद्याची ओळख बदलून कोणाचीही फसवणूक केली तर त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा आहे. या कायद्याचा वापर करत डीप फेकचा वापर करून प्रतिमाहनन करणार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर दुसर्‍या बाजूला सायबर साक्षरता वाढवणे काळाची गरज बनली आहे. प्रसारमाध्यमांतून यासंदर्भात वेळोवेळी जनजागृती करणे अत्यावश्यक राहिले आहे. फेक व्हिडीओ, फेक माहिती, सूचना, माहिती यांसारख्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सजगता हाच एकमेव उपाय आहे. कोणत्याही गोष्टींवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे अंगलट येऊ शकते. त्यामुळे मीडिया साक्षरता ही विवेकशील समाजासाठी अत्यावश्यक बाब आहे. कायद्याच्या जोडीला सामाजिक जागरुकता तितकीच महत्त्वाची आहे.
तसेच सोशल मीडियाचा वापर करताना त्यावर टाकण्यात येणारे फोटो लॉक करणे किंवा त्याबाबतीत गोपनीयता बाळगणे, अज्ञात व्यक्तींची फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारताना सजग राहणे यांबाबतही दक्ष राहणे आवश्यक आहे. रश्मिकाच्या प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने अशा प्रकरणांबाबत कठोर भूमिका घेतली असून आयटी कायद्याच्या नियम 7 च्या तरतुदीनुसार सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सतर्क राहावे लागणार आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यावर असे आक्षेपार्ह व्हिडीओ 24 तासांच्या आत काढून टाकावे लागतील. सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी अपप्रचार करणारे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रतिमेला गेलेला तडा पूर्ववत होणार नाही, हेही तितकेच खरे !
डीपफेकच्या वापराने तयार करण्यात येणार्‍या अ‍ॅडल्ट कंटेंटबाबत अतिसंवेदनशील असणार्‍या राष्ट्रांमध्ये भारत 6 व्या क्रमांकावर आहे.
एका पाहणीनुसार, डीपफेक पोर्नोग्राफी व्हिडीओमध्ये दाखवलेल्या 94 टक्के व्यक्ती मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित असून त्यात गायक, अभिनेत्री, सोशल मीडिया प्रभावक, मॉडेल आणि अ‍ॅथलीट यांचा समावेश आहे.
2019 च्या तुलनेत यावर्षी ऑनलाइन सापडलेल्या डीपफेक व्हिडिओंच्या संख्येत 550 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, असेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
पूर्वीच्या तुलनेत 60-सेकंदाचा डीपफेक पोर्नोग्राफिक व्हिडिओ तयार करणे आता अधिक जलद आणि स्वस्त झाले आहे. यासाठी साधारणतः 25 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागत आहे.
98 टक्क्यांहून अधिक डीप फेक व्हिडिओ महिलांवर आधारीत आहेत.
2018 पासून युरोपियन देशांनी यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा केला आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांतही असा कायदा अस्तित्वात आहे.