पुणे: महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर रस्त्यांसाठी राखीव ठेवलेल्या जागांचा ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. यापुढे जोते तपासणीच्या टप्प्यावरच महापालिका या जागा ताब्यात घेणार असून, ताबा मिळताच त्या ठिकाणी तातडीने डांबरीकरण करून रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी खुले करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
विकास आराखड्यानुसार बांधकाम परवानगी देताना संबंधित विकसकांना रस्त्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक असते. या जागेच्या बदल्यात बांधकाम प्रकल्पांना त्यानुसार एफएसआय दिला जातो. आत्तापर्यंत ही जागा बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी ताब्यात घेतली जात होती.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या जागांचा वापर विकसकांकडूनच सुरू राहत होता. काही ठिकाणी ताबा घेतल्याची नोंद असूनही महापालिकेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळालेला नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अनेक ठिकाणी ताबा यादीनंतरही महापालिकेचे नामफलक लावले गेले नाहीत, त्यामुळे या जागांचा सार्वजनिक वापर होत नसल्याची समस्या निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर जोते तपासणीच्या वेळीच रस्त्यासाठी सोडलेली जागा महापालिका ताब्यात घेणार आहे. ताबा मिळाल्यानंतर तत्काळ डांबरीकरण करून रस्ता वापरासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल तसेच यापूर्वी परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांमधील रस्त्यांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. म
योजना पूर्ण होईपर्यंत पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी विकसकाकडेच
दरम्यान, समाविष्ट 32 गावांतील बांधकाम परवानग्यांबाबत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महापालिकेकडून ही माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या गावांमध्ये अनेक ठिकाणी अद्याप पाणीपुरवठा व्यवस्था विकसित झालेली नाही. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या धर्तीवर महापालिका पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पांना पाणी पुरविण्याची जबाबदारी विकासकांवरच राहील, असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जाणार आहे. हे प्रतिज्ञापत्र देखील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल; जेणेकरून नागरिकांना प्रकल्पातील पाण्याच्या व्यवस्थेबाबत स्पष्ट माहिती मिळू शकेल, असेही पावसकर यांनी सांगितले.