पुणे: शिक्षण विभागांतर्गत 22 जून 2017 ते आतापर्यंतच्या राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदावर ‘पवित्र’ पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्तीचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही, असा अध्यादेशच राज्य शासनाने काढला आहे.
पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या शिक्षकभरतीसंदर्भात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत. त्यानुसार 22 जून 2017 रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून देण्यात येते. अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या त्या समित्यांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांची असेल.
तसेच 22 जून 2017 रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक ज्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून उपलब्ध करून घ्यावी. शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेली, प्रलंबित असलेली, निकाली निघालेली प्रकरणे विचारात घेण्यात यावीत.
संबंधित समित्यांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय व संस्था, शाळानिहाय माहिती शासनास सादर करावी. समित्यांचे गठन ते शासनास अहवाल सादर करणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी दि. 15 मेपर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या दिनांकास अथवा तत्पूर्वी असा अहवाल शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित समितीची असेल, असे देखील स्पष्ट केले आहे.
या शिक्षकांना आहे सूट!
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानितवरून अनुदानितकडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरून पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते. तसेच काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने ‘पवित्र’ पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याबाबत आदेशित केले आहे, अशा शिक्षकांची माहिती अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असे देखील स्पष्ट केले आहे.
