पुणे: शहरातील विकासकामांसाठी येणाऱ्या निविदा वारंवार अत्यंत कमी दरात सादर होत असल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका स्थायी समितीने कमी दराच्या निविदांबाबत ठोस नियमावली व धोरण तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
महापालिकेमार्फत दरवर्षी रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, बांधकाम आदी विविध विकासकामे राबविली जातात. या कामांसाठी कंत्राटदारांकडून निविदा मागवण्यात येतात. मात्र, अनेक वेळा या निविदा अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत तब्बल 30 ते 40 टक्के कमी दराने सादर होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा टिकणार का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या मुद्द्यावर यापूर्वी दक्षता समितीनेही प्रशासनाला अभिप्राय दिला होता. कमी दरात काम स्वीकारल्यानंतर काही कंत्राटदारांकडून निकृष्ट दर्जाची कामे होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, दीर्घकालीन दृष्टीने महापालिकेला अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली.
यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ कमी दरावर निविदा मंजूर करण्याऐवजी गुणवत्ता, तांत्रिक पात्रता यांना समान महत्त्व देणारी पारदर्शक व शाश्वत प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे.
या वेळी आयुक्त नवल किशोर राम यांना याबाबत ठोस धोरण आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत त्यांनी या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. ही समिती कमी दराच्या निविदांचे परिणाम यांचा अभ्यास करून अहवाल देणार आहे.