निनाद देशमुख
पुणे: पथारी व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर आधी वरच्या पैशांचा 'रेट' ठरतो. जागा हवी असेल तर वेगळे एकरकमी पैसे आणि व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर दरमहा हप्ता..! महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातले हे आहे चित्र. अर्ज, परवाना, झोनिंग, जागा, मासिक हप्ता आणि कारवाईनंतर जप्त माल सोडविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर टेबलाखालच्या पैशांची मागणी होते आहे. या वसुलीत कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतची साखळी असून, दरमहा कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराने महापालिकेचा अतिक्रमणविरोधी विभाग बरबटलेला आहे.
शहरातील रस्त्यावरील तसेच सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांना आळा घालणे, ती होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करणे तसेच बेकायदा बांधकामांना नोटिसा देऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे, हे या अतिक्रमणविरोधी विभागाचे मूळ काम आहे. मात्र, हे काम करण्याच्या नावाखाली पैसे ओरबाडण्याचा धंदा अनेक दशकांपासून या महापालिकेत सुरू आहे. अतिक्रमण विभागाच्या भ्रष्टाचाराची सुरुवात पथारी व्यावसायिक परवाना घेण्यापासून सुरू होते. शंभर रुपयांचा फॉर्म घेऊन पथारी व्यावसायिकाचा परवाना मिळविण्यासाठी ५०० रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जाते. त्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी, फाईल पुढे पाठविणे आणि मान्यतेचा शेरा मिळविण्यासाठी स्वतंत्र पैसे मागितले जातात. विक्रेत्याला अधिकृत परवाना मिळाल्यानंतर पसंतीच्या भागात व्यवसाय करण्यासाठी पुन्हा वेगळा 'रेट' ठरतो.
तुळशीबाग, लक्ष्मी रस्ता, औंध, कमला नेहरू चौक, अशा भागानुसार कथित रक्कम बदलते. लक्ष्मी रस्ता हा व्यवसायासाठी सर्वोत्तम मानला जात असल्याने या रस्त्यावरील पथारीच्या जागेसाठी २५ ते ३० हजार रुपये घेतले जात असल्याचे एका पथारी व्यावसायिकाने दैनिक 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीला सांगितले. पैसे देणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांना प्राधान्य दिले जाते, तर पैसे न देणाऱ्यांच्या मागणी अर्जाच्या फाईल वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याचा आरोप आहे.
कथित ‘मोडस ऑपरेंडी’
अधिकृत पथारी व्यावसायिकाकडून
अर्ज घेतानाच पैशांची मागणी
पैसे देणाऱ्यांच्या अर्जांना प्राधान्य
पसंतीच्या जागेसाठी वेगळा दर
कागदपत्रांत त्रुटी काढून फाईल अडविणे
मध्यस्थामार्फत सामूहिक हप्तावसुली
कारवाईची भीती दाखवून नियमित पैसे घेणे
पैसे देणाऱ्यांना कारवाईची पूर्वसूचना देणे
बदलीनंतर व्यावसायिकांना नव्या क्षेत्रात नेणे
रोख रक्कम, पाकीट, भेटवस्तू किंवा वर्गणीच्या स्वरूपात वसुली
अधिकृत पावती किंवा डिजिटल व्यवहार टाळल्याचा आरोप
जप्त गाडी सोडविण्यासाठीही 'रेट'
महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या मोठमोठ्या बातम्या वृत्तपत्रांना दिल्या जातात आणि त्या छायाचित्रांसह प्रसिद्धही केल्या जातात. त्यामुळे अतिक्रमणाची कारवाई भलतीच कार्यक्षमतेने सुरू असल्याचा भास पुणेकरांना होतो. या कारवाईत जप्त झालेले स्टॉल, माल दंड भरून सोडवून घेतला जातो. मात्र, या दंडाशिवायही संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पैसे चारावे लागतात. कारवाईत जप्त झालेला स्टॉल सोडविण्यासाठी १५ हजार, तर हातगाडी सोडविण्यासाठी १० हजार रुपये घेतले जातात. वॉर्ड कार्यालय, मुख्य इमारत, अधिकाऱ्यांच्या सह्या, पुन्हा पडताळणी आणि गोदाम, अशी प्रक्रिया असून, प्रत्येक टप्प्यावर पैशांची मागणी केली जाते. पावती न घेता म्हणजे अधिकृत दंड न भरता थेट वरचे पैसे देऊन गाडी किंवा माल सोडविण्याचे प्रकारही होतात. महापालिकेतील भ्रष्टाचारी कर्मचारी अतिक्रमण कारवाई करताना पैशांचा भ्रष्टाचार तर करतातच; पण महिलांचा लैंगिक छळ करून आपण अधमपणाच्या कळसालाच पोहचलो असल्याचे दाखवून देतात. याबाबत विक्रेत्या महिलांच्या तक्रारींची गंभीर नोंद घेण्यात यावी आणि याबाबतच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशा या विक्रेत्यांच्या भावना आहेत.
अचानक कारवाईचा फार्स...
अतिक्रमण विभागामार्फत अनेक अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाते. अनेकदा ही कारवाई अचानक कोणत्याही रस्त्यावर होते. मात्र, अतिक्रमण विभागातील काही कर्मचारी या पथारी व्यावसायिकांकडून पैसे घेऊन कारवाईची माहिती देतात. त्यामुळे पथक येण्यापूर्वीच पथारी व्यावसायिक निघून जातात.
हप्ता म्हणजे महिन्याची 'व्यवस्था'
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसे घेतल्यानंतर व्यवसाय सुरू केला जातो. हा व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर सुरू होतो तो स्थानिक पातळीवरचा हप्ता. हा स्थानिक हप्ता गोळा करण्यासाठी पथारी व्यावसायिकांमधीलच एका व्यक्तीला 'कलेक्टर' म्हणून वापरले जाते. त्याच्यामार्फत अनेकांकडून रक्कम गोळा करून तिचे वाटप केले जाते. या वसुलीत महापालिका कर्मचारी, पोलिस, स्थानिक दबाव गट आणि स्थानिक मंडळांचाही समावेश असतो.
बदली झाली, तरीही हप्ता राहतो सुरूच
अतिक्रमण निरीक्षकाची बदली झाल्यानंतरही त्याच्याकडून नियमित पैसे देणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांना नव्या कार्यक्षेत्रात नेले जाते, याला 'कॅरिअर' पद्धत म्हटले जाते. वरिष्ठ निरीक्षक, निरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक आणि बिगारी, अशा साखळीत हप्त्यांची विभागणी होत असल्याचा आरोप आहे.
पैसे नाहीत; म्हणून फाईल पडून
शहरात २२ हजारांहून अधिक नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिक असून, त्यापैकी सुमारे ११ हजार पथारी व्यावसायिकांकडून अधिकृत शुल्क आकारले जाते. उर्वरित व्यावसायिकांनी शुल्क आकारणीसाठी अर्ज केले असूनही त्यांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा दावा आहे. पैसे देण्याची क्षमता असलेल्या व्यावसायिकांची कामे पुढे सरकतात, तर इतरांच्या फायलींमध्ये त्रुटी काढून ती अडवली जातात, असा आरोप आहे.
नगरसेवकही लुटतात...
मोठ्या कंत्राटदारांबरोबरच पथारीवाले आणि स्टॉलधारकांकडूनही टेबलाखालून पैसे घेताना आपण सर्वांना सारखाच न्याय देतो, अशी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अन् कर्मचाऱ्यांची भावना असते. या लुटीमध्ये फक्त प्रशासनच सामील असते, असे समजणे चुकीचे ठरते. हातावर पोट असणाऱ्या गरीब विक्रेत्यांना पुण्याचे नगरसेवकही लुटतात. आपल्या प्रभागातील पथारीवाले हे आपल्याला लूट करण्यासाठीच आहेत, असा त्यांचा पक्का समज असतो. ज्या प्रभागात अशा विक्रेत्यांचे विक्री केंद्र असेल, त्या प्रभागातील नगरसेवकांना जोरदार वरकड कमाई मिळते. काहीवेळा तर नगरसेवकपदाची मुदत संपल्यावरही त्या नगरसेवकाकडून पैशांची मागणी केली जाते आणि यांमध्ये नगरसेविकाही मागे नसतात.