Pune Civic Issues: महापालिका निवडणुकीपूर्वी पुणेकरांचा सवालांचा भडका

नागरी समस्या गांभीर्याने सोडविणे हे नगरसेवक आणि पुणे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. निवासी सोसायट्यांची संख्या वाढल्याने लोकसंख्या घनता मोठी झाली असली, तरी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, बंद पथदिवे खड्डे आणि अपूर्ण दुरुस्तीमुळे कोंडी व अपघातांचा धोका वाढला आहे. कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा, जुनी ड्रेनेजव्यवस्था आणि स्वच्छतेचा अभाव, हीही मोठी समस्या आहे. या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

शहराच्या विकासाबरोबर सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था मात्र मागे पडत आहे. विविध प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च होत असताना पालिकेच्या आरोग्यव्यवस्थेला अपेक्षित प्राधान्य मिळत नाही, ही गंभीर बाब आहे. शहरातील आरोग्य केंद्रांत डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी यांची संख्या अपुरी आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवांवर पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.नागरिकांचे आरोग्य हा मूलभूत हक्क असून, तो केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरविणे गरजेचे आहे. निवडणुकीत उमेदवारांनी आरोग्य सुविधांसाठी ठोस कृती आराखडा मांडावा.

पुणेकर म्हणून आपल्या प्रभागाचा विचार करता, पालिका व नगरसेवकांनी मूलभूत समस्यांकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा आणि जुन्या गंजलेल्या जलवाहिन्यांमुळे दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जुन्या ड्रेनेजलाइनमुळे पावसाळ्यात पाणी साचते. दाट लोकवस्तीमुळे कचरासंकलन नियमित होत नाही. अतिक्रमण आणि अस्ताव्यस्त पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी होते. अतिक्रमण हटवून शिस्तबद्ध पार्किंगची व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे.

वाहतूक कोंडी, अरुंद रस्ते आणि अतिक्रमणांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. पदपथांवर दुकाने आणि वाहने उभी असल्याने रस्त्यावरून चालावे लागते. नगर नियोजनात सुरक्षित पदपथ, सार्वजनिक वाहतूक आणि सुटसुटीत रस्ते यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे रोजच प्रवासी आणि चालक त्रस्त होतात. वाहतूक कोंडीत वेळ, इंधन आणि पैसा वाया जातो. अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. नियम केवळ सामान्य नागरिकांसाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी लागू झाले पाहिजेत. प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी.

पुण्यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचे तुकड्यातुकड्यांत नियोजन चालणार नाही. मेट्रो, पीएमपी, रिक्षा, बसस्टॉप आणि पदपथ हे सर्व एकाच साखळीत जोडले गेले पाहिजेत. सध्या मेट्रोपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. शेवटच्या टप्प्याची वाहतूक कमकुवत आहे. पीएमपी आणि मेट्रोचे एकत्रीकरण झाले, तर प्रवास स्वस्त, सोपा आणि वेळेवर होईल. यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण घटेल. शहरविकास हा रस्ते वाढवून नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करूनच होऊ शकतो. प्रशासनाने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून तातडीने निर्णय घ्यायला हवेत.

शहरातील वाढते अतिक्रमण घराबाहेर पडणेही अवघड करीत आहे. शाळा, रुग्णालये आणि बाजारपेठांच्या परिसरात पदपथांवर दुकाने उभी आहेत. त्यामुळे महिला आणि मुलांची सुरक्षितता धोक्यात येते. नगर नियोजनात सुरक्षित रस्ते, योग्य प्रकाशयोजना आणि मोकळे पदपथ असणे आवश्यक आहे. बेकायदा होर्डिंग्ज आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. प्रशासनाने जनतेच्या तक्रारी गांभीर्याने घ्याव्यात. सुव्यवस्थित शहर म्हणजेच सुरक्षित आणि सुसंस्कृत शहर, ही भावना प्रत्यक्षात उतरविणे गरजेचे आहे. बाजारपेठांमध्ये पार्किंगची सोय नसल्याने ग््रााहक येत नाहीत. रस्त्यावर फेरीवाले आणि बेकायदा दुकाने असल्याने वाहतूक ठप्प होते. नगर नियोजन करताना व्यापारी, ग््रााहक आणि पादचारी यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा अधिक ठळक झाल्या आहेत. वॉर्डमधील सर्व कामे नियमित, पारदर्शक आणि ठोसपणे पार पाडणे ही प्राथमिक अपेक्षा आहे. सार्वजनिक जागा जसे पदपथ, गल्लीतील रस्ते किंवा चौक खासगी कार्यक्रमांसाठी वापरणे, कार्यालयांसमोर अडथळा निर्माण करणारे पार्किंग आणि कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणे खासगी मालमत्तेसारखी वापरणे हे प्रकार कटाक्षाने टाळले पाहिजेत. लोकशाही मूल्यांना साजेसा आदर्श नगरसेवक घडावा, ही पुणेकर म्हणून अपेक्षा आहे.

बस आणि मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या समस्या कुणी ऐकून घेत नाही. बस वेळेवर येत नाही, बसस्टॉपवर मूलभूत सुविधा नाहीत आणि मेट्रो स्थानकांबाहेर गोंधळ असतो. पीएमपी आणि मेट्रो यांच्यात समन्वय नसल्याने तिकीट, वेळापत्रक आणि मार्ग, याबाबत संभम निर्माण होतो. एकच तिकीट प्रणाली आणि समन्वित वेळापत्रक लागू झाले, तर प्रवाशांचा मोठा दिलासा मिळेल, अन्यथा लोक खासगी वाहनांकडे वळतील आणि शहराची वाहतूक समस्या अधिक गंभीर बनेल.