पुणे: महापालिकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा बुरखा सोमवारी सर्वसाधारण सभेत फाटला. आंदोलन रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या सुरक्षा यंत्रणेवर नगरसेवकांनी जोरदार हल्लाबोल केला; मात्र, सर्वाधिक खळबळ उडाली ती आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या कबुलीमुळे. ‘महापालिकेच्या सुरक्षारक्षकांची भरती शिफारशीशिवाय होत नाही; गुणवत्तेपेक्षा शिफारस महत्त्वाची ठरते,’ असे त्यांनी थेट सभागृहात सांगितले.
सोमवारी पीएमपीएमएल विषयावरील विशेष सभा सुरू असतानाच महापालिकेच्या आवारात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन केले. रस्ते बंद झाले, घोषणाबाजी झाली आणि सुरक्षारक्षक उपस्थित असूनही आंदोलक आतपर्यंत कसे पोहोचले, असा संतप्त सवाल भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी उपस्थित केला. ‘गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेच्या प्रेक्षक गॅलरीपासून सभागृहाबाहेरपर्यंत चार आंदोलने झाली. आता फक्त आंदोलक सभागृहात घुसायचे बाकी आहे,’ असा टोला लगावत त्यांनी सुरक्षा अधिकाऱ्याला तत्काळ बदलण्याची मागणी केली. इतर भाजप नगरसेवकांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.
विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम त्यांनी मात्र नागरिकांचे प्रश्न न सुटल्याने आंदोलने होत असल्याचे सांगत आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची भूमिका मांडली. त्यावर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘सभागृह सुरू होण्यापूर्वी आंदोलकांनी मला भेटणे अपेक्षित होते. गेल्या काही महिन्यांत बॉम्ब ठेवल्याचे फोन आले, विविध गैरप्रकार घडले; यावरून सुरक्षा किती ढिसाळ आहे हे स्पष्ट होते,’ असे त्या म्हणाल्या. महापौरांनी प्रशासनाला एका महिन्यात सुरक्षा व्यवस्था चोख करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेतील प्रवेशद्वारांची संख्या कमी करणे, प्रत्येक प्रवेशद्वारावर सक्तीची तपासणी करणे आणि सुरक्षारक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करणे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
१०० टक्के भरतीचे अधिकार द्या : आयुक्त नवल किशोर राम
सुरक्षा व्यवस्थेवरील चर्चेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केलेले विधान संपूर्ण सभागृहासाठी धक्कादायक ठरले. “महापालिकेची सुरक्षा यंत्रणा पोलिसदलासारखी नाही. अनेक रक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण नाही. पण खरी समस्या म्हणजे भरती प्रक्रिया. सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती शिफारशीशिवाय होत नाही. गुणवत्तेची तपासणी होत नाही. मला १०० टक्के भरतीचे अधिकार द्या; मी गुणवत्तेच्या आधारावर भरती करून एका महिन्यात सुरक्षा व्यवस्था पोलिसदलासारखी उभी करतो.”, असे आयुक्त राम सभागृहात म्हणाले.
भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
आयुक्तांच्या या वक्तव्यामुळे सुरक्षा रक्षकभरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर भरतीत गुणवत्ता नव्हे तर शिफारस निकष ठरत असेल, तर महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या इमारती, संवेदनशील कागदपत्रे आणि लोकप्रतिनिधींची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.