पुणे: महापालिकेच्या ओव्हरहेड केबल धोरणाला स्थायी समितीने उपसूचनेद्वारे मंजुरी देताना केबल टाकण्यासाठी रस्तेखोदाईकरिता आकारण्यात येणारे प्रतिरनिंग मीटर १२ हजार १०० रुपयांचे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याऐवजी संबंधित मोबाईल कंपन्यांकडून १० टक्के अनामत रक्कम घेऊन खोदाईनंतर रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित कंपन्यांनीच करावी, अशी तरतूद केली होती. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर महापालिकेला तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असता.
मात्र, सर्वसाधारण सभेत या संभाव्य आर्थिक नुकसानीची गंभीर दखल घेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विषयपत्र मागे घेतल्याने महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान टळले आहे. शहरात दहा हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स असल्याचे सांगितले जाते. शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी तसेच अनधिकृत केबल्सना शिस्त लावण्यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी कारवाई सुरू केली होती. मात्र, महापालिकेचे स्पष्ट धोरण नसताना केबल कापण्यास सुरुवात झाल्याने विरोध झाला.
बेकायदा केबलमध्येही महसूल घटला असता
शहरातील सुमारे दोन हजार किलोमीटर बेकायदा केबल नियमित करण्यासाठीही मोठी सवलत प्रस्तावित होती. पूर्वीच्या दरानुसार १६०० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता असताना, कमी दरामुळे २०० कोटीच मिळाले असते. त्यामुळे या माध्यमातूनही १४०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी पडण्याची शक्यता होती.
इतर संस्थांकडूनही सवलतीची मागणी
मोबाईल कंपन्यांना कमी दर लागू झाल्यास एमएनजीएल, एमएसईबी, बांधकाम व्यावसायिक आणि अन्य खासगी संस्थांकडूनही समान दराची मागणी होण्याची शक्यता होती. एमएनजीएल आणि एमएसईबीची मिळून सुमारे ५०० ते १००० किलोमीटरची कामे अपेक्षित असून, त्यातून आणखी २०० ते ४०० कोटी रुपयांचा संभाव्य महसूल गमावला गेला असता.
रस्तादुरुस्तीच्या गुणवत्तेचाही प्रश्न
खोदाईनंतर रस्तेदुरुस्तीची जबाबदारी कंपन्यांवर सोपवल्यास कामाचा दर्जा कोण तपासणार, हा प्रश्नही उपस्थित झाला. निकृष्ट दुरुस्ती झाल्यास पुन्हा रस्ते खचणे, खड्डे पडणे आणि पाणी झिरपण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा वेळी दुरुस्तीचा अतिरिक्त भार महापालिकेवर येण्याची शक्यता होती. २५ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत हे विषयपत्र नाट्यमयरीत्या मागे घेतला.
केबल धोरणात काही बदल करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेतून विषयपत्र मागे घेण्याबाबत पत्र दिले होते.नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त
शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या धोरणातून प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. विषयपत्र मागे का घेतले, हे आयुक्तांना विचारा.श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती