पुणे: वर्षानुवर्षे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २५ कनिष्ठ अभियंत्यांना शाखा अभियंता पदावर बढती देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला; मात्र, हा निर्णय अवघ्या दोन दिवसांत स्थगित केला. पदोन्नतीसाठी आवश्यक परीक्षा व सेवाप्रवेश नियमांचे पालन झाले नसल्याची तक्रार झाल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याने महापालिकेतील पदोन्नती प्रक्रियेतील गोंधळ समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नियमांची छाननी झाली नव्हती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेतील १६ हजार ३६९ मंजूर पदांपैकी ८ हजार ३२८ पदे भरलेली असून, मोठ्या संख्येने पदे रिक्त आहेत. ठरावीक सेवाकाळ, ज्येष्ठता, शासनाचे नियम आणि न्यायालयीन आदेशांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाते. मात्र, प्रशासनाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत निवृत्त होतात.
महापालिकेतील अभियंत्यांची कमतरता दूर करण्यासाठी यापूर्वी १३५ आणि त्यानंतर १४६ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करण्यात आली. शाखा अभियंतापदाच्या १२७ जागा काही वर्षांपासून रिक्त होत्या. काही दिवसांपूर्वी ८१ कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यानंतरही ४३ जागा रिक्त राहिल्या. त्यापैकी २५ जागा पदोन्नतीने भरण्याचा निर्णय घेऊन विभागीय पदोन्नती समितीने २२ सप्टेंबरला २५ अभियंत्यांची पदोन्नती मंजूर केली.
मात्र, २४ सप्टेंबरला अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशाने या पदोन्नतीला स्थगिती दिली. सेवाप्रवेश नियमांनुसार कनिष्ठ अभियंत्यांनी तीन वर्षांत किंवा तीन संधींत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, चार वर्षांत तीन संधींत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना पदोन्नती देण्यात आली. याविरोधात इतर कनिष्ठ अभियंत्यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली.
त्यामुळे पदोन्नतीला स्थगिती दिली
कोरोना काळात परीक्षा झाल्या नसल्याने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या परिपत्रकाच्या आधारे पदोन्नतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ७ सप्टेंबरच्या आदेशावर १९ सप्टेंबरला काढलेल्या शुद्धिपत्रकातून पदोन्नती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने स्थगिती देण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेत तांत्रिक ज्ञान, शासकीय अंदाजपत्रक, बिल तयार करणे, लेखापरीक्षण आणि शासकीय नियमांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी ही परीक्षा महत्त्वाची मानली जाते.