पांडुरंग सांडभोर
पुणे: महापालिकेच्या 24 नवनिर्वाचित नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारांनी विविध आक्षेप उपस्थित करीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना न्यायालयात खेचले आहे. त्यामुळे आता या नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर न्यायालयाचे खेटे मारण्याची वेळ येणार आहे, तर तीन नगरसेवकांवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
चार वर्षांनंतर महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडून येऊन 165 नगरसेवक सभागृहात आले आहेत. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक 119, राष्ट्रवादी काँग््रेासचे 27, काँग््रेासचे 15, राष्ट्रवादी काँग््रेास (श.प) चे 3 आणि शिवसेना ठाकरे पक्षाचा 1 असे संख्याबळ आहे. मात्र, यामधील तब्बल 24 नगरसेवकांविरोधात लघुवाद न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. निवडणुकीतील निकालावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांचा यामध्ये समावेश आहे.
प्रामुख्याने निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर दहा दिवसांमध्ये विजयी उमेदवारांविरोधात याचिका दाखल करण्याची मुदत असते. त्यानुसार जिल्हा लघुवाद न्यायालयाकडून महापालिकेला 24 नगरसेवकांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांचे समन्स मिळाले असल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले.
संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना हे समन्स न्यायालयाकडून बजाविले जाते. प्रामुख्याने पराभूत उमेदवारांकडूनच या याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडून आलेल्या या सर्व 24 नगरसेवकांना पुढील कालावधीत न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकावे लागणार आहे.
तीन नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामांची तक्रार
एकीकडे 24 नगरसेवक न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकणार असतानाच याशिवाय अन्य तीन नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकामाच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यापूर्वीच्या कायद्यात नगरसेवकाने निवडून आल्यावर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचे पद रद्द करण्याची तरतूद होती. आता मात्र सुधारित कायद्यानुसार जर संबंधित नगरसेवकाने निवडून येण्याआधीही बांधकाम केले असेल, तरीही त्याचे पद रद्द करण्याची तरतूद 10 (ड) नुसार करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता प्रशासनाकडून या नगरसेवकांविरोधातील कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. प्रशासनाच्या चौकशीत तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित नगरसेवकांचे पद रद्द होऊ शकते.