पुणे: वाहतूक पोलिसांच्या मदतीसाठी ५०० ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्त करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. या नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारींनंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १ ऑक्टोबर रोजी कामाला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, ठेकेदाराची पात्रता, कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी केल्यानंतर गैरव्यवहाराचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला. त्यानुसार आयुक्तांनी सुनावणी घेत स्थगिती उठवली असून, वॉर्डननियुक्तीचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे वाहतूक कोंडी होणाऱ्या रस्त्यांवर तसेच वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेल्या चौकांमध्ये ३१६ वॉर्डन नियुक्त करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी प्रकल्प विभागाला जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, चार महिने उलटूनही प्रकल्प विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे सुरक्षा विभागामार्फत वॉर्डन नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरक्षा विभागाने ३१६ वॉर्डननियुक्तीसाठी जाहिरातही तयार केली होती. ती प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आल्यानंतर महापालिकेतील एका बड्या पदाधिकाऱ्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट नियुक्ती करण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे प्रसिद्धीसाठी पाठविण्यात आलेली जाहिरात रोखण्यात आली.
त्यानंतर ३१६ ऐवजी ५०० वॉर्डन नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी वर्षभरात सुमारे १७ कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावालाही स्थायी समितीने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, निविदा प्रक्रिया न राबवताच हे काम मे. जयशंकर असोसिएट्स या कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीने यापूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम केले होते. मात्र, त्या कामात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळल्याने आरोग्य विभागाने कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. त्यानंतर कंपनीला काळ्या यादीतून बाहेर काढून वॉर्डन पुरविण्याचे काम देण्यात आल्याने या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या प्रकरणाची दखल घेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १ ऑक्टोबर रोजी नियुक्ती प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. तसेच, दक्षता विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर आणि सुरक्षा विभागाचे उपायुक्त तुषार बाबर यांच्यामार्फत चौकशी सुरू केली. चौकशीदरम्यान संबंधित ठेकेदाराची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे ठोस पुरावे आढळून आले नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर आयुक्तांनी संबंधितांची सुनावणी घेत स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, स्थगिती लागू होण्यापूर्वीच २२५ जणांची भरती करण्यात आली होती. गणेशोत्सवाच्या काळात त्यापैकी १२० वॉर्डन प्रत्यक्ष कार्यरत होते. आता पुन्हा नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होणार असून, वाहतूक पोलिसांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार आवश्यक ठिकाणी वॉर्डनचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच, वॉर्डनच्या उपस्थितीवर ऑनलाइन पद्धतीने देखरेख ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.