

पुणे: वेतनवाढीचा प्रस्ताव मागील २२ महिन्यांपासून रखडल्याने राज्यातील ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून (दि. १७) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. काळ्या फिती लावून कामकाज करणे आणि सामूहिक रजा आंदोलनानंतरही मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या गट 'क' संघटनेने बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट 'क' संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी दिली. न्यायालयांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ, वाढती प्रकरणसंख्या, कामाचा ताण आणि वेळेच्या मर्यादेत विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत.
मात्र, कामाच्या स्वरूपाच्या तुलनेत वेतनात असमानता असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वेतनवाढीचा प्रस्ताव मागील २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याचे आलमले आणि गोफणे यांनी सांगितले. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.
त्यानंतर सामूहिक रजा घेऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मात्र, त्यानंतरही सकारात्मक निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरू ठेवणार असल्याचा निर्धार सर्व कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
न्यायालयीन कर्मचारी हा न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने पुकारण्यात आलेल्या संपाचा थेट फटका पक्षकारांना बसू शकतो. न्यायालयांमध्ये आधीच मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत संपामुळे कामकाज विस्कळीत झाल्यास प्रकरणांच्या सुनावणीला विलंब होऊन प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ॲड. प्रथमेश भोईटे, माजी उपाध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन
दिवाळीच्या प्रदीर्घ सुट्यांनंतर न्यायालयीन कामकाज सुरू होत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने पक्षकारांचे मोठे हाल होण्याची शक्यता आहे. नवीन दावे दाखल करणे, अर्जांची नोंदणी, आदेशांच्या प्रमाणित प्रती मिळविणे आणि जामीन आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढावा.
ॲड. राकेश सोनार, जिल्हा व सत्र न्यायालय