महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय सेवांचे होणार सक्षमीकरण
महानगरपालिकेचे एकूण 53 बाह्यरुग्ण विभाग, 20 प्रसूतिगृहे, चारशे खाटांचे एक सर्वसाधारण रुग्णालय आणि एक सांसर्गिक आजारांचे रुग्णालय कार्यरत आहे. बाह्यरुग्ण विभागात दररोज सरासरी 12 हजार रुग्ण आणि 300 आंतररुग्ण उपचार सेवा घेतात. दरवर्षी 30 लाख रुग्ण आरोग्यसेवेचा लाभ घेतात. दरवर्षी 8500 प्रसूती होतात. या सर्व सुविधा विनामूल्य पुरविण्यात येतात.
शहरी गरीब औषधे वैद्यकीय साह्य योजना, अंशदायी वैद्यकीय साह्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या एक लाखाहून अधिक आहे. त्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय सेवांचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये कमला नेहरू रुग्णालय आणि अण्णासाहेब मगर रुग्णालयातील आरोग्यसेवांचे विस्तारीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील महानगरपालिकेचे देशातील पहिले कॅन्सर हॉस्पिटल बाणेर येथे सुरू होणार आहे. सर्व प्रकारच्या कर्करोगावर उपचाराचा भाग म्हणून लिनियर एक्सलेरेटरद्वारे रेडिओथेरपी ही उपचारपद्धती माफक दरात मिळणार आहे.
शहरात उभारणार अकरा मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये : महानगरपालिकेची शहरातील सहा प्रसूतिगृहे आणि पाच रुग्णालये मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये विकसित करण्यात येतील. या रुग्णालयांमध्ये विविध अत्याधुनिक उपचार सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येतील.
प्रसूतिगृहांमध्ये आयव्हीएफ उपचार सेवा
महानगरपालिकेच्या प्रसूतिगृहांमध्ये ‘आयव्हीएफ’ ही वंध्यत्वावरील आधुनिक उपचार सेवा दिली जाईल. त्यामुळे गरीब कुटुंबीयांना ‘सीजीएचएस’ दरात प्रगत वैद्यकीय उपचारांची सुविधा. मातृत्वाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी योजना ठरणार महत्त्वपूर्ण.
गंगाधाम परिसरात एमआरआय व सिटी स्कॅन सेवा केंद्र : नागरिकांना विविध आजारांच्या निदान सुविधा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी गंगाधाम परिसरात एमआरआय व सीटी स्कॅन सेवा केंद्र उभारण्यात येईल.
महिलांना मिळकत करात 50 टक्के सवलत
महिलांच्या मालकी हक्काला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शहरातील मालमत्ता नोंदणीला चालना देण्यासाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत महिलांच्या मालकीच्या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींना 50 टक्के मिळकत करमाफी देण्याची योजना राबविण्यात येईल.
विद्यार्थिनींसाठी पिंक रूम
महानगरपालिकेच्या 75 शाळांमध्ये ‘ती’ची हक्काची जागा (पिंक रूम) विकसित केली जाणार आहे. शारीरिक-मानसिक बदल अनुभवणाऱ्या किशोरवयीन मुलींच्या मनातील विविध प्रश्नांचे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निराकरण केले जाणार आहे.
शिक्षण: 75 रोल मॉडेल स्कूल
75 शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणीतून दर्जेदार भौतिक सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि गुणवत्तावाढीच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार या 75 शाळा ‘रोल मॉडेल शाळा’ म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत.
पर्यावरणपूरक पुणे वायूप्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा
वाढत्या वायूप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्यासाठी (एक्यूआय) देशातील पहिली अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारण्यात येईल. या यंत्रणेमुळे हवेच्या गुणवत्तेचे सातत्याने मोजमाप करून प्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवता येईल. यंत्रणेतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे शक्य होईल.
वृक्ष लागवड: महानगरपालिकेच्या वतीने लोकसहभागातून एका वर्षात 50 लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार केंद्र व राज्य शासनाची मदत घेतली जाईल.
शहरी जलयुक्त शिवार: महानगरपालिका आणि समाविष्ट गावांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात टेकड्या व वन विभागाच्या जमिनी आहेत. पुणे वन विभागाबरोबर संयुक्त प्रकल्प राबवून शहरी जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येईल.
उद्याने: मिरॅकल गार्डन शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मिरॅकल गार्डन’ विकसित करण्यात येणार असून, आकर्षक फुलांची रचना, थीमआधारित उद्यान संकल्पना आणि पर्यटनाला चालना देणारे अनोखे निसर्ग सौंदर्यस्थळ निर्माण करण्यात येईल.
आर्थिक प्रगतीचा वेगवान प्रवास ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी)
राज्याच्या नवीन उद्योग धोरणात पुण्याला आर्थिक विकासाचे केंद्र बनविण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत पुण्याला जागतिक क्षमता केंद्रांचे (जीसीसी) हब बनविण्यात येणार आहे. यामुळे पुणे परिसरातील औद्योगिक परिसंस्थेला चालना मिळेल, पर्यायाने गुंतवणूक वाढून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
पुणे ग््राोथ हब: शहर देशाच्या औद्योगिक, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी ‘पुणे महानगर ग््राोथ हब’ हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान, उद्योग-उत्पादन, शिक्षण, सांस्कृतिक वारसा आणि एआय या क्षेत्रांमध्ये पुण्याला जागतिक स्तरावर एक प्रमुख केंद्र बनविणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करणे आहे, हे पुणे ग््राोथ हबचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
समाविष्ट गावांचा सर्वांगीण विकास
आयुष्मान आरोग्य मंदिर: समाविष्ट गावांतील नागरिकांसाठी आयुष्यमान आरोग्य मंदिराच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य सुविधा देण्यात येत आहेत. सध्या समाविष्ट गावांच्या हद्दीत अशी 27 आरोग्य केंद्र कार्यान्वित असून, पुढील वर्षात त्याची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
स्मारके, वारसा प्रकल्प, सांस्कृतिक आराखडा
सारसबागेत काचेचा पूल: सारसबाग परिसरात प्रवेशद्वार ते मंदिरादरम्यान काचेचा पूल उभारण्यात येईल. या ठिकाणी आकर्षक बाग, बसण्याची व्यवस्था व हरित परिसर विकसित करण्यात येईल. या पुलामुळे पर्यटकांचा उंचावरून परिसराचा नयनरम्य अनुभव घेता येईल तसेच शहरात एक आधुनिक पर्यटनस्थळ निर्माण होईल.
हवाईसफारीचा अद्भुत अनुभव देण्यासाठी ‘ऑर्थी’
पुणेकरांना जागतिक पर्यटनस्थळांचे दर्शन घडविण्यासाठी चार ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ‘ऑर्थी’ या अद्भुुत गोलाकार हवाई अनुभव केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. विविध ठिकाणी या उपक्रमामध्ये व्हर्च्युअल रिॲलिटी व इमर्सिव्ह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जगातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांची हवाईसफर अनुभवता येईल.
डिजिटल गव्हर्नन्ससाठी खास योजना
कन्व्हेन्शन सेंटर: पुणे हे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या देशातील एक महत्त्वा चे केंद्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील कन्व्हेन्शन सेंटरचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधुनिक सुविधा, अद्ययावत तांत्रिक उपकरणे आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर व इनोव्हेशन हब
नवउद्योजकता आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर व इनोव्हेशन हब स्थापन करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या केंद्रामध्ये स्टार्टअप्स, संशोधक आणि तरुण उद्योजकांना आवश्यक मार्गदर्शन, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
दिव्यांग क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र
शहरात दिव्यांग खेळाडूंसाठी क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. येथे सिंथेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जलतरण तलाव, बहुउद्देशीय सभागृह, क्रीडा विज्ञान प्रयोगशाळा, व्यायामशाळा, फिजिओथेरपी आदी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
दिव्यांग भवन
महानगरपालिकेतर्फे 21 प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी समर्पित आधुनिक पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येईल, अडथळाविरहित इमारत, सर्व प्रकारच्या थेरपी, मार्गदर्शन व जनजागृती कार्यक्रम, सहाय्यक उपकरण कक्ष, सुलभ डिजिटल लायबरी, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदी सुविधा उपक्रमांच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम केले जाणार आहे.
कृत्रिम अवयव केंद्र: स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने दिव्यांग नागरिकांसाठी कृत्रिम अवयवनिर्मिती व बसविण्याचे विशेष केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रामार्फत दिव्यांगांना त्यांच्या शारीरिक गरजेनुसार ‘कस्टमाइज’ कृत्रिम अवयव उपलब्ध करून देण्यात येतील.
50 मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प
महानगरपालिकेच्या वीजवापरासाठी ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज खरेदी केल्यास कमी दरात वीज उपलब्ध होऊन महानगरपालिकेच्या बीजखर्चात लक्षणीय बचत होईल. या अनुषंगाने सौर ऊर्जानिर्मितीतून ओपन ॲक्सेसद्वारे सुमारे 50 मेगावॅट वीजपुरवठा पालिकेच्या मिळकतींना करण्याचा प्रस्ताव आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) किंवा रिन्युएबल एनर्जी सर्व्हिस कंपनी (रेस्को) मॉडेल तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.
‘सीएसआर’ कक्ष
पुणे महानगरपालिकेत कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कक्ष सक्षम केला जाईल. या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी खासगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीची उपलब्धता वाढवून पायाभूत सुविधा व सामाजिक उपक्रमांना चालना दिली जाईल.
‘होर्डिंग पॉलिसी’ची फेररचना
शहरातील जाहिरात फलकांचे नियमन, व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या होर्डिंग पॉलिसीची फेररचना केली जाईल. त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर अनधिकृत होर्डिंग्जवर नियंत्रण आणून परवाना शुल्क व जाहिरात महसुलाच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसही चालना दिली जाईल.
‘ओव्हरहेड’ केबल होणार भूमिगत
शहरातील सुमारे 3600 किलोमीटर लांबीच्या उन्नत (ओव्हरहेड) केबल टप्प्या-टप्प्याने भूमिगत करण्यात येतील, यामुळे शहराचे सौंदर्य वाढण्याबरोबरच संबंधित केबल कंपन्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल.
ॲमेनिटी स्पेसेस भाडेतत्त्वावर
पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या 164 आरक्षित ॲमेनिटी स्पेसेस (मोकळ्या जागा) नियोजनबद्ध पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण तयार करण्यात येईल. या जागांचा उपयोग वापरासाठी कसा करता येईल, त्या माध्यमातून महानगरपालिकेचा महसूल वाढविण्यावर भर देण्यात येईल.
मालमत्तांचे होणार अचूक मॅपिंग
महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांचे अचूक मॅपिंग करण्यात येईल. त्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या मालमतांची अद्ययावत नोंद, व्यवस्थापन करण्यात येईल.
समाविष्ट गावांतील मिळकत कर आकारणी
महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मिळकत कर आकारणीवर राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. या गावांमध्ये मिळकत करप्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, यामुळे समाविष्ट गावांमधील मालमत्तांची नोंदणी व कर आकारणीची प्रक्रिया नियमित होईल.
संकल्प ते सिद्धी प्रकल्प विकास
घोरपडी रेल्वे पूल, आगाखान पॅलेस येथील नदीवरील पूल, सनसिटी कर्वेनगर नदीवरील पूल, साधू वासवानी पूल आणि विश्रांतवाडी उड्डाणपूल हे प्रकल्प नजीकच्या काळात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शास्त्रीनगर उड्डाणपूल, बिंदुमाधव ठाकरे चौक उड्डाणपूल, सेनापती बापट चौक उड्डाणपूल पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुंढवा-खराडी उड्डाणपूल, शिवणे-नांदेड सिटीला जोडणारा पूल, चांदणी चौक ते भूगाव उड्डाणपूल, साखर संकुल येथील गणेशखिंड रस्त्यावरील भाऊसाहेब खुडे चौक ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौकादरम्यान उड्डाणपूल, खडकी छावणी हद्दीतील रेल्वे भुयारी मार्गांचे रुंदीकरण हे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. मार्केट यार्ड बस डेपो ते वर्धन चौकादरम्यान उड्डाणपुलाचे (गंगाधाम चौक) लवकरच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर काम सुरू होणार आहे.