पुणे: महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक उपाययोजना आखल्या आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. विविध स्रोतांद्वारे सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
महापालिकेचे तब्बल 15 हजार 699 कोटी रुपयांचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सोमवारी सादर केला. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भिमाले यांनी महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाय योजना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. भिमाले म्हणाले, शहरातील सुमारे 3,600 किलोमीटर लांबीच्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल्स हटवून त्या अंडरग््रााऊंड करण्याची मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून सुमारे 1,400 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या सोबतच समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानग्यांमधून सुमारे 1 हजार कोटी, नव्या कर धोरणातून 700 कोटी, बेकायदा बांधकामांवरील दंडात्मक कारवाईतून 400 कोटी, तर शासन व शैक्षणिक संस्थांकडील थकबाकीतून 140 कोटी रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. नोंदणीबाह्य मिळकती शोधून त्यांच्यावर कर आकारणी केल्यास आणखी 340 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी अमेनिटी स्पेसचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उपलब्ध 950 ॲमेनिटी स्पेसपैकी 164 जागा भाडे तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी अपेक्षित आहे. उड्डाणपुलांसाठी 500 कोटी, अग्निशामक दलासाठी 350 कोटी, तसेच अमृत 2 आणि एनडीएमए योजनांतर्गत आणखी 350 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्य शासनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. समाविष्ट गावांतील कररचना, थकबाकी आणि प्रलंबित प्रश्नांमुळे महसूलवाढीला अडथळे येत असल्याची कबुलीही देण्यात आली. जमीन मोजणीची जबाबदारी महापालिकेवर टाकणारा शासनाचा आदेश मागे घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा निर्णय झाल्यास रखडलेले बांधकाम प्रस्ताव मार्गी लागून विकास शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास भिमाले यांनी व्यक्त केला.
