पुणे: मुंढवा येथील सरकारी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना बडतर्फ करण्यात येणार नसून, त्यांची आता विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. विभागीय चौकशीअंतर्गत दोषी आढळल्यास दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंढवा येथील बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या मालकीची 40 एकर जमीन 300 कोटी रुपयांत विकण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या व्यवहारात पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया इंटरप्राईजेस या कंपनीचे भागीदार दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्यात हा व्यवहार झाला. या व्यवहाराची दस्तनोंदणी करताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती नेमली होती. या समितीने या व्यवहारातील दस्त पडताळणी केल्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यात दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे, असे सुचविण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बडतर्फीची कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र, या प्रकरणात गंभीर त्रुटी असतानाही व्यवहार पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना थेट बडतर्फ करावे, असे सुचविण्यात आले होते. राज्यघटनेच्या 311व्या कलमानुसार राज्य शासनाला संबंधित अशा अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार असतो. अशा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी न करताही त्यांना बडतर्फे करता येते. या प्रकरणात दोन्ही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ का करू नये अशा स्वरूपाची नोटीस यापूर्वीच बजावण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारकडून थेट आदेश निघणे अपेक्षित होते.
मात्र, यात आता येवले आणि तारू यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मागितला होता. जिल्हा प्रशासन व नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असून, विभागीय चौकशीअंतर्गत दोघांना आपली बाजू मांडता येणार आहे. या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाल्यानंतर त्यांच्या बडतर्फीसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कोणत्याही अधिकाऱ्याविरोधात थेट बडतर्फीऐवजी विभागीय चौकशी करावी अशा स्वरूपाचा दबाव महसूल अधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनावर आल्याचे समजते. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांची चूक नसताना त्यांच्यावर अशा स्वरूपाची कारवाई केल्यास हाच पायंडा यापुढे पडेल. त्याचा अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती.