पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे स्मार्ट सिटीचे उभारलेले प्रकल्प चालवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदांना प्रतिसादच मिळत नसल्याने भाड्याची रक्कम कमी करावी लागणार असून तीन प्रकल्पांच्या वापरामध्ये बदल करावा लागणार आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर 2016 मध्ये देशातील 100 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पाचे उद्घाटन मोठ्या धुमधडाक्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्यात झाले होते.
स्मार्ट सिटीकडून एरिया डेव्हलपमेंट अंतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागाची निवड करण्यात आली होती. यानंतर गेल्या आठ वर्षात पुणे स्मार्ट सिटीने महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर विविध प्रकल्प राबविले. स्मार्ट सिटीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षात 1148 कोटी रुपयांचे 45 प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रकल्पाला मुदतवाढ दिल्यानंतर अखेर हा प्रकल्प जुलै अखेर गुंडाळण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्मार्टसिटीचे पूर्ण झालेले आणि काम सुरू असलेले प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरीत होणार आहेत. याबाबत महापालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अधिकार्‍यांमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू आहे.
स्मार्ट सिटीचे 14 प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहेत. स्मार्ट सिटीकडून यापूर्वीच उद्याने, जलतरण तलाव, नागरी सुविधा असे प्रकल्प यापूर्वी हस्तांतरित झाले आहेत. काम सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 58 कोटीची आवश्यकता आहे. शासनाकडून आलेल्या निधीवरील व्याज केंद्र सरकारने घेतल्याने हा निधी कमी पडल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. ही रक्कम महापालिकेने द्यावी, अशी मागणी स्मार्ट सिटीने केली होती, पण महापालिकेने त्यास नकार दिल्याने आता शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पैशाची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, महापालिकेकडे हस्तातरीत होणारे व पूर्ण प्रकल्पासाटी निविदांना प्रतिसाद मिळत नाही.
हेही वाचा