पुणे: भूमी अभिलेख विभागाकडून जमीन मोजणी झाल्यानंतर घरबसल्या मोजणी नकाशाची 'क' प्रत ऑनलाइन मिळणार, अशी घोषणा करत 'ई-मोजणी 2.0' प्रणाली सुरू करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रणालीचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे.
ऑनलाइन सुविधेचा कितीही डंका पिटवला जात असला तरी प्रत्यक्षात उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचार्यांना भेटल्याशिवाय आणि कार्यालयाचे उंबरठे झिजवल्याशिवाय नागरिकांना मोजणीची प्रत मिळत नसल्याचा संतापजनक अनुभव जिल्ह्यातील नागरिकांना येत आहे.
भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीची हद्द कायम, पोटहिस्सा, बिनशेती, कोर्टवाटप, कोर्ट कमिशन तसेच विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी मोजणी केली जाते. या 'ई-मोजणी' प्रणालीमध्ये जमीनधारक स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरतात आणि मोजणीची फी देखील ऑनलाइन जमा करतात. अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती अर्जदाराला 'एसएमएस'द्वारे घरबसल्या कळते. अगदी जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणीसुद्धा आधुनिक 'जीआयएस' आधारित रोव्हर्सद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे करण्यात येत आहे. इथपर्यंतची सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि हायटेक आहेत.
कार्यालयात कर्मचारी, उपअधिक्षकांना भेटावेच लागते...
दरम्यान, अडचण येते ती प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यानंतर मिळणार्या 'क' प्रतीच्या वेळी. मोजणीबाबत कोणाचीही हरकत किंवा तक्रार नसेल, तर नियमानुसार ही 'क' प्रत अर्जदाराला ऑनलाइन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रत मिळवण्यासाठी अर्जदाराला एका मोठ्या साखळीला सामोरे जावे लागते. पहिल्यांदा मोजणी करणारे कर्मचारी म्हणजेच सर्व्हेअर, त्यानंतर शिरस्तेदार आणि शेवटी उपअधीक्षक अशा तीन स्तरांवर अर्जदाराला प्रत्यक्ष जाऊन भेट घ्यावी लागते. या प्रत्येक अधिकार्याची मनधरणी केल्यानंतरच मोजणीची फाईल पुढे सरकते, अशी वस्तुस्थिती आहे.
एका बाजूला तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शक आणि गतिमान कारभाराचा दावा करायचा आणि दुसर्या बाजूला केवळ नागरिकांना त्रस्त करायचे, असा दुटप्पी कारभार सध्या सुरू आहे. भूमी अभिलेख विभागाने या ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी त्वरित दूर कराव्यात आणि कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय 'क' प्रत थेट ऑनलाईन डाऊनलोड करण्याची विनाअडथळा सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आता नागरिकांमधून होत आहे.