पुणे: देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्याने अखेर महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाचा दणका बसला. मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर २१ वर्षे निष्क्रिय राहिलेले प्रशासन खडबडून जागे झाले. अखेर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून शेतकऱ्यांना मोबदल्याची रक्कम अदा करण्याचे आश्वासन देत महापालिकेने नामुष्की टाळली.
या प्रकरणाची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी सांगितले की, २००२ मध्ये वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ता प्रकल्प आणि महापालिकेच्या कचरा डेपोसाठी देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतर २००५ मध्ये महापालिकेने संपादित केलेल्या सुमारे १०० एकर जमिनीचा पुरस्कार (ॲवॉर्ड) जाहीर झाला. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळालाच नाही.
महापालिकेने काही ठिकाणी अवघ्या ७० ते साडेतीन हजार रुपये प्रतिगुंठा दराने जमीन संपादित केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. याविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिगुंठा या दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाचा आदेश असूनही महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यानंतर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टात पुन्हा अर्ज दाखल केला. त्या न्यायालयानेही महापालिकेला मोबदला अदा करण्याचे आदेश दिले. मात्र, अपील दाखल करण्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने पुन्हा या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी न्यायालयात अंमलबजावणीचा अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी करत स्मॉल कॉज कोर्टाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात दाखल झाले. मात्र, आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यात आले नाही. त्याचवेळी महापालिकेच्या विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती ॲड. फडके यांनी दिली. शासन आणि महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मोबदला अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही.
त्यामुळे अनेक कुटुंबे भूमिहीन झाली असून, आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाली आहेत. या परिस्थितीस महापालिका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणाच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप अॅड. फडके यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे हे शेतकरी उपस्थित होते.
१२ कोटी रुपयांची रक्कम करणार जमा
दरम्यान, महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी सांगितले की, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याची सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येईल, असे न्यायालयाला आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित जप्तीची कारवाई टळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.