पुणे: शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी आणि अवजड वाहनांना शहराबाहेरून मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या पुणे अंतर्गत रिंगरोडचे काम अद्याप भूसंपादनाच्या टप्प्यातच आहे. १९९७ मध्ये प्रादेशिक योजनेत समावेश झालेल्या या प्रकल्पासाठी आता कुठे सोलू, निरगुडी आणि वडगाव शिंदेमध्ये जमिनींची मोजणी पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहे; तर मावळ, मुळशी आणि हवेली या तालुक्यांत शेतकऱ्यांशी चर्चा आणि मोजणीच्या प्रक्रियेतच दिवसांमागून दिवस निघून चालले आहेत.
दरम्यान, येत्या चालू वर्षअखेरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचा दावा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) करण्यात आला आहे. भूसंपादन पूर्ण झाले, तरी १९९७ पासून प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होणार? हा प्रश्न कायम आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, प्रस्तावित झाल्यापासून जवळपास तीन दशके उलटूनही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आलेला नाही.
अंतर्गत रिंगरोडची एकूण लांबी १२२.८२ किलोमीटर असून, त्यापैकी ३९.७० किलोमीटरची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी), तर उर्वरित ८३.१२ किलोमीटर मार्गाची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आहे. पाच टप्प्यांत नियोजित असलेला हा मार्ग नाशिक रस्त्यापासून परंदवडी इंटरचेंजपर्यंत जाणार आहे. त्याद्वारे अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा आणि पौड महामार्गांना जोडणी मिळणार आहे. रस्त्यासाठी ६५ मीटर रुंदीचा मार्गाधिकार प्रस्तावित असून, मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना नऊ मीटर रुंदीचे सेवारस्ते उभारण्याचे नियोजन आहे.
भूसंपादनाला स्थानिक शेतकऱ्यांची संमती मिळविण्यासाठी मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यांत विशेष ग्रामसभा घेण्यात आल्या आहेत. परंदवडीतील शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमिनींच्या हद्दनिश्चितीच्या मोजणीला संमती दिली. मुळशी तालुक्यातील नेरे, हिंजवडी, जांबे, मान, मारुंजी आणि नांदे येथे संयुक्त मोजणी सुरू आहे. हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द, कोलवडी आणि वडकीमध्ये मोजणीचे नियोजन केले आहे. या गावांतील ३०० हून अधिक जमीनधारकांच्या जमिनींची मोजणी केली जाणार असून, ही गती पाहता आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संमती देणाऱ्यांना प्राधान्य
सक्तीच्या भूसंपादनाऐवजी जमीनमालकांच्या संमतीने थेट खरेदी करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या मालकांना अधिक मोबदला देण्याचे नियोजन आहे. मोबदला निश्चित करताना मागील तीन वर्षांतील सरासरी खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आधार घेतला जाणार आहे. याशिवाय जमिनीवरील घरे, अन्य बांधकामे, फळबागा, विहिरी आणि सिंचन व्यवस्थेची पंचनाम्याद्वारे नोंद केली जाणार आहे. या नोंदींच्या आधारे जमीनमालकांना मोबदला दिला जाणार आहे.
जमिनींच्या हद्दी निश्चित करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्राची नोंद घेणे आणि मोबदल्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. येत्या वर्षअखेरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.पूनम मेहता, सह आयुक्त, भूमी व मालमत्ता विभाग, पीएमआरडीए