पुणे: आगामी पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्तेविकासकामांना गती देण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्ते, पदपथ, सायकल ट्रॅक आणि सुशोभीकरणाची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच २० नोव्हेंबरनंतर रस्ते खोदाई केल्यास संबंधितांकडून प्रचलित दराच्या किमान चौपट शुल्क आकारण्यात येणार आहे. युटिलिटी कंपन्यांच्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांनी हा स्पष्ट इशारा दिला.
पुणे ग्रँड टूरच्या तयारीसाठी शहरातील चारही पॅकेजअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांचा आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संयुक्तपणे आढावा घेतला. या बैठकीला एमएनजीएल, महावितरण, दिनेश इंजिनीअरिंग, अलाईड डिजिटलसह संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विविध युटिलिटी कामांसाठी खोदाईची परवानगी देऊनही निर्धारित मुदतीत कामे पूर्ण होत नसल्याबद्दल आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित संस्थांनी २० नोव्हेंबरपर्यंत सर्व मंजूर खोदाईची कामे पूर्ण करावीत. त्यानंतर नवीन खोदाईला परवानगी दिली जाणार नाही. मुदतीनंतर खोदाई केल्यास चौपट शुल्क आकारणीचे धोरण लागू करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कंपन्यांनी काम पूर्ण करण्यासाठी किती मनुष्यबळ आणि किती पथके तैनात करणार, याचा स्पष्ट उल्लेख असलेले लेखी हमीपत्र सादर करावे, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, चारही पॅकेजमधील कामांचा निर्धारित टप्प्यांनुसार आढावा घेण्यात आला. डांबरीकरण, पदपथ, कर्बस्टोन आणि काँक्रीट दुरुस्तीच्या कामांसाठी कंत्राटदारांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि पथके वाढवावीत. पुढील आढावा बैठकीपर्यंत बहुतांश पॅकेजमध्ये किमान ३६ टक्क्यांपेक्षा अधिक, तर अंतिम टप्प्यातील पॅकेजमध्ये किमान ३० टक्के प्रगती साधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत फेरीवाले आणि अन्य अडथळे तातडीने हटविण्याचे आदेशही देण्यात आले. यासाठी वॉर्ड अधिकारी, झोनल उपायुक्त आणि अतिक्रमण विभागाने संयुक्तपणे कारवाई करावी. रस्ते, चौक, भिंती, रोड आयलंड आणि सार्वजनिक जागांचे सुशोभीकरण करताना भित्तिचित्रे, शिल्पे, हरित पट्टे आणि बैठक व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. निवडक ठिकाणांच्या सुशोभीकरणासाठी खासगी विकसक आणि प्रायोजकांचा सहभाग घेण्याचेही नियोजन आहे. या बैठकीला अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर, ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता राजेश बनकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
...तर संबंधितांचे कंत्राट रद्द होणार
केवळ डांबरीकरण पूर्ण करून काम पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार नाही. पदपथ, कर्बस्टोन, रोड मार्किंगसह संपूर्ण रस्त्याचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून निविदेतील अटींनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पुढील बैठकीतही समाधानकारक प्रगती न दिसल्यास संबंधितांचे कंत्राट रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले.