सीताराम लांडगे
लोणी काळभोर: शेतजमिनींची तसेच मिळकतीची जलदगतीने मोजणी होऊन पंधरा दिवसात निपटारा करण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा हवेतच विरली आहे. पुणे विभागात पाच जिल्ह्यांत तब्बल पन्नास हजार मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करून तसा अहवाल जमाबंदी आयुक्तांना तत्काळ सादर करावा अन्यथा महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे पत्र पुणे विभागाचे उपसंचालक भूमिअभिलेख पुणे प्रदेश पुणे यांना देण्यात आले आहे.
महसूल विभागाने दोनशे रुपयाचे चलन भरून तत्काळ पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करून देऊन लगेच मोजणीची ‘क’ प्रत शेतकऱ्यांच्या हातात देणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. तशा सूचना परिपत्रकाद्वारे जमाबंदी आयुक्तांना दिल्या आहेत. या योजनेत आजअखेर एकही मोजणी अर्ज प्रात झाला नाही.
या उलट शेतकऱ्यांनी नियमित केलेल्या मोजणी अर्जाचाही निपटारा अद्याप झालेला नाही फक्त पुणे विभागात तब्बल पन्नास हजार मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांना नियमित तपासणीत आढळून आल्याने त्यांनी पुणे विभागाचे उप संचालकांना तत्काळ मोजणी प्रकरणाची निर्गती करावी अन्यथा महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार कारवाई करणार असल्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे. जमाबंदी आयुक्ताच्या आदेशाने भूमिअभिलेख विभागातील कामचुकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पुरते धाबे दणाणले आहे. भूमिअभिलेख विभागात कोल्हापूर जिल्ह्यात 5,726, पुणे जिल्ह्यात 17,965, सांगली जिल्ह्यात 7,715, सातारा जिल्ह्यात 8,359 तसेच सोलापूर जिल्ह्यात 7,457 अशी मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
खटल्यामध्येही अडथळे
महसूल व भूमिअभिलेख विभागात ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाते तसेच महसूल न्यायालयाच्या खटल्यांचा तक्ता, निकाल, तारीख हे ई-क्यूजे कोर्ट या शासकीय संकेतस्थळावर सविस्तर असते. परंतु, शासनाचे हे सॉफ्टवेअर जवळ-जवळ महिना भर बंद अवस्थेत आहे. कामकाज करणे अवघड झाले आहे. महसूल विभाग याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांच्या कामात अडथळा होत आहे.
विभागाच्या अनेक समस्या
भूमिअभिलेख विभागात जमिनीच्या मोजणीची कामे जलदगतीने व्हावीत यासाठी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात, तरीही वर्षभरसुद्धा मोजणी होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु, शासन व जमाबंदी विभाग या मोजणीच्या विलंबाचे कारण शोधून त्यावर उपाय योजना करत नाही. मोजणी कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, तुटपुंजे मोजणी साहित्य, कारकूनला तांत्रिक मोजणी अधिकाऱ्यांची कामे करावी लागणे, असे अनेक प्रश्न आहेत यावर शासन स्तरावर कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही.