उरुळी कांचन: या महिनाअखेरीस पुणे जिल्हा कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जिल्ह्यातील धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे वर्षभराचे नियोजन करण्यात येणार आहे. दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याने बैठकीत शेतीसिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार का? याकडे हवेली, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना जल आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्यानुसार पुणे शहरात सध्या १० टक्के पाणीकपात जाहीर करण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना खडकवासला प्रकल्पातून शेतीसिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे.
राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेतून १६ ऑक्टोबरपासून शेती सिंचनासाठीचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांतील सुमारे ६६ हजार हेक्टर शेतीक्षेत्राला आगामी काळात पाणी मिळणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सिंचनाच्या आवर्तनाबाबत काय निर्णय होतो, याची शेतकरी प्रतीक्षा करत आहेत.
खडकवासला प्रकल्पातून पुणे शहर आणि ग्रामीण भागाला होणाऱ्या पाणीवाटपात ग्रामीण भागावर अन्याय होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. १९९७ च्या पाणीवाटप करारानुसार हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करतात. प्रकल्पात सध्या ८४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असल्याने उपलब्ध पाण्याचे वार्षिक नियोजन करताना पुणे शहरासह ग्रामीण भागातील शेतीसिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांचा समतोल साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. उन्हाळी आवर्तन न मिळाल्यास शेतीसह ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती गंभीर होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामपंचायतींसमोरही आव्हान
हवेली तालुक्यात शहरीकरण वाढले असून, मुठा कालव्यावर अनेक मोठ्या ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. कालव्याचे आवर्तन बंद झाल्यानंतर या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. अनेक गावांना पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध नसल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. हवेलीतील बहुतांश ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट आहे. तेथील घनकचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती आणि अन्य नागरी सुविधांबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत गावांतील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटल्यास पर्यायी व्यवस्था कशी करायची, असा प्रश्न उभा राहू शकतो. त्यामुळे कालवा सल्लागार समितीने ग्रामीण भागाची पाण्याची गरज पाहून योग्य नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.